बिहार में इंवेस्टर्स की सुविधा के लिए नीतीश सरकार का खास प्लान, हर 10 निवेशक पर एक नोडल अफसर
बिहार इंवेस्टर्स मीट में निवेशकों ने अलग-अलग 11 क्षेत्रों में निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल 423 कंपनियों ने करार किया है। इस हिसाब से 42 से 45 नोडल तैनात किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार नोडल अधिकारी संबंधित विभागों से ही लिए जाएंगे ताकि समन्वय में ज्यादा दिक्कत नहीं हो।
Follow Us onराज्य सरकार ने पटना निवेशक सम्मेलन के दौरान हुए निवेश समझौते (एमओयू) पर अमल की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने निवेश की प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए हरेक पांच से दस एमओयू पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जा रही है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रविवार को कहा है कि एक वर्ष के अंदर निवेश की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हरेक 5-10 एमओयू के लिए एक-एक नोडल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी निवेश से संबंधित प्रक्रिया में कंपनी और सरकार के बीच समन्वय का काम करेंगे। जमीन और अन्य औपचारिकताओं के लिए संबंधित विभागों से एनओसी लेने में आने वाली परेशानियों को दूर करेंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक के दौरान इसमें प्रगति की समय - समय पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि निवेशकों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत पटना के ज्ञान भवन में 19 और 20 दिसंबर को निवेशक सम्मेलन हुआ था। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की 423 कंपनियों के साथ 1.80 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर करार हुआ था।
नोडल अधिकारी करेंगे समन्वय
ज्ञान भवन के निवेशक सम्मेलन में निवेशकों ने अलग-अलग 11 क्षेत्रों में निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल 423 कंपनियों ने करार किया है। इस हिसाब से 42 से 45 नोडल तैनात किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार नोडल अधिकारी संबंधित विभागों से ही लिए जाएंगे ताकि समन्वय में ज्यादा दिक्कत नहीं हो।
सिंगल विंडो सिस्टम है लागू
बिहार में उद्यमियों को अभी सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा दी गई है। राज्य में उद्यम लगाने के इच्छुक व्यक्ति या कंपनी इसी के जरिए आवेदन कर निवेश प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम में एक जगह आवेदन करने के बाद सभी तरह का क्लीयरेंस मिल जाता है। अब निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया जल्दी पूरी करने में नोडल अधिकारी मदद करेंगे।
निवेशकों की इन मामलों में करेंगे मदद
- जमीन की उपलब्धता के लिए
- भूमि उपयोगिता के बदलाव में
- बिजली कनेक्शन देने में
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी में
- अग्निशमन विभाग से एनओसी में
- श्रम संसाधन विभाग से एनओसी में
- सरकार की नीतियों के तहत अनुदान स्वीकृति में
क्षेत्र यूनिट/कंपनियां प्रस्तावित निवेश (करोड़ में)
गैर पारंपरिक ऊर्जा 17 90,734
सामान्य विनिर्माण 57 55,888
खाद्य प्रसंस्करण 70 13,663
अर्बन इंफ्रा 142 5,566
स्वास्थ्य प्रक्षेत्र 35 3,360
टूरिज्म व हॉस्पीटिलिटी 13 2,988
रियल इस्टेट 05 2,976
लॉजिस्टिक्स 12 2,159
आईटी 43 1,606
कपड़ा व चमड़ा 24 1,295
प्लास्टिक व रबड़ 05 665
कुल 423 1,80,899
बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि हर 5-10 एमओयू के लिए एक-एक नोडल ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी निवेश से संबंधित प्रक्रिया में कंपनी और सरकार के बीच समन्वय का काम करेंगे। एक वर्ष के अंदर निवेश की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।