'रोड नहीं, तो वोट नहीं' से हरकत में आई नीतीश सरकार, मतदान बहिष्कार वाले इलाकों में बनेंगी सड़कें

सड़क के लिए वोट बहिष्कार की घटनाओं को बिहार की नीतीश सरकार ने गंभीरता से लिया है। सूबे के सभी जिलों से सड़क के कारण चुनाव के समय मतदान का बहिष्कार करने वाली बसावटों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही सड़क से वंचित बसावटों की भी सूची तैयार की जा रही है। सरकार इन स्थानों पर सड़कें बनाने और दुरुस्त करने की तैयारी कर रही है। दरअसल, चुनाव में कई जगहों पर मतदाता सड़क न होने होने पर मतदान का बहिष्कार कर देते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी राज्य के विभिन्न जिलों में कई बूथों पर मतदाताओं ने सड़क की मांग को लेकर वोट का बहिष्कार किया था।

ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क के लिए वोट बहिष्कार की घोषणा करने वाले स्थानों की सूची जिलों के डीएम से मांगी है। ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय ‘रोड नहीं, तो वोट नहीं’ की बात कहकर स्थानीय जनता वोट का बहिष्कार करती है। विगत दिनों हुए चुनाव में भी इस तरह के कई मामले संज्ञान में आए हैं। सड़क संपर्क से वंचित ऐसी बसावटों को अब प्राथमिकता के आधार पर बारहमासी सड़क से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

मुजफ्फरपुर में भी कई बार लोग जता चुके हैं विरोध

जिले में सड़क के अलावा पुल के लिए भी लोगों ने वोट बहिष्कार की घोषणा की थी। कुछ स्थानों पर घोषणा के बाद कार्यवाही भी हुई, लेकिन अधिकांश जगह स्थिति जस की तस है। पिछले लोकसभा चुनाव में गायघाट के मधुरपट्टी में पुल की मांग को लेकर लोगों ने वोट बहिष्कार की चेतावनी दी थी। वहां नाव हादसे में दर्जनभर लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा, औराई की मधुरापुर बुजुर्ग पंचायत के सुंदरखौली, घनश्यामपुर पंचायत के तकिया टोला, कटरा के डुमरी में चंगेल पंचायत, गायघाट की ही धोबौली व मैठी पंचायत में पुल की मांग को लेकर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी जा चुकी है। सकरा में पिपरी चौक से गन्नीपुर बेझा और सबहा से मरीचा सड़क के लिए वोट बहिष्कार की चेतावनी लोगों ने जारी की थी।