सामुदायिक किचेन में मिल रहा बेहतर सुविधा व खाना

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। बाढ़ आपदा को लेकर केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में डीएम मिथिलेश मिश्र सहित सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए। बैठक से पूर्व मंत्री बड़हिया रिलीफ कैम्प पहुंचे जहां उन्होंने विस्थापति लोगों से बात की। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से भी प्रशासनिक कार्य के साथ समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया।

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत शिविर और संचालित सामुदायिक किचन मे बेहतर व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन बधाई का पात्र है। प्राकृतिक आपदा के समय कुछ ही दिनों में डीएम बेहतर कार्डिनेशन के साथ कार्य कर रहें हैं। दो सामुदायिक किचेन का निरीक्षण किया जहां सभी से भोजन की गुणवत्ता और सेवा की बातें सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि राहत शिविर में रह रहे सभी लोगों को कपड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक बाढ़ का पानी गांव और घर से नहीं निकलता तब तक सभी लोग राहत शिविर में ही रहें। सरकार की तरफ से रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। पानी निकलने के बाद ही लोगों को घर जाने की अपील किया। लोगो को मदद करने के लिए तन मन से लगे रहे। अमीर तो अपनी व्यवस्था कर लेते है। गरीब को सेवा की जरूरत है। मानवता भावना से सहयोग करे। कैम्प में चावल दाल ही बनेगा पूरी सब्जी नहीं दिया जायेगा। तेल के कारण रिलीफ कैंप मे परेशान होंगी।

रिलीफ कैंप मे एनजीओ घूसना चाहते है उन्हें अलग से रिलीफ कैंप चलाने के लिए कहें। एनजीओ कैंप मे तीन दिन का खराब खाना देकर बीमारी फैलाने चले आते है, तस्वीर लेकर बैनर लगा लेते है। जिस पर अंकुश लगाकर रखे। डायरिया पर रोक थाम के लिए दवा पर्याप्त मात्रा मे कुआं, चापाकल मे दिलवाये। फसल या आपदा राहत मे गाइड के अनुसार बनवा कर पर्चा के साथ प्रखंड मे चपका दे। आपति वाले आवेदन दे। उसकी जांच टीम बनाकर करवाते हुए लिस्ट भेजा दिया जाऐगा। बिजली की व्यवस्था सूचारू रूप से चले उसका ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जिला प्रशासन के कार्यों की तरफ करते हुए कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।

बाढ़ का पानी निकलने पर महामारी की रोकथाम और बाढ़ के दौरान हुए नुकसान की भरपाई का कार्य पारदर्शिता के साथ चलाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है। फसल क्षतिपूर्ति ही नहीं जिनके मकान का नुकसान हुआ है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में पशु चारा उपलब्ध है जबकि मोबाइल पशु चिकित्सा दल भी अपना कार्य कर रहा है। समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम चित्र के माध्यम से जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र द्वारा बाढ़ आपदा के दौरान चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराया गया। मोबाइल पशु चिकित्सा दल की व्यवस्था हर प्रखंड में अभी तक उपलब्ध नहीं रहने पर मंत्री नाराजगी व्यक्त कर आपदा वाले जिले में इसे प्रमुखता से लेने की बात कही। इसके लिए संबंधित विभाग से उन्होंने बात करने की भी बात कही। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा 14 पशु चिकित्सक एवं सात में से पांच मोबाइल पशु चिकित्सा दल उपलब्ध रहने की बात बताया गया। केंद्रीय मंत्री द्वारा जल जनित महामारी पर रोकथाम के प्रयास के साथ-साथ पशु चारा की उपलब्धता एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक में एडीएम सुधांशु शेखर, प्रभारी एसपी बलिराम चौधरी, एसडीएम चंदन कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार, सिविल सर्जन डा. बीपी सिन्हा आदि उपस्थित थे।