प्रगति यात्रा समेत विभागों के 55 प्रस्तावों पर नीतीश कैबिनेट की मुहर, 2960 करोड़ से ज्यादा का खर्च

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सीएम की प्रगति यात्रा के 21 एजेंडों समेत कई विभागों के 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिस पर 2 हजार 960 करोड़ 48 लाख 18 हजार 435 रुपये खर्च होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधर विभाग सहित कई अन्य विभागों से जुड़े तमाम एजेंडों को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान दी है इसमें कुल 55 एजेंडों की स्वीकृति है।

हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर रक्सौल हवाई अड्डे की विकास के लिए 207 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है. वहीं दरभंगा हवाई जहाज को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर 244 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है जिसे भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा।

किसानों को राहत देते हुए गन्ने के खरीद मूल्य में 10रुपए प्रति क्विंटल के दर से बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाए जाने को पांच जिलों में मंजूरी दी गई है।

246 प्रखंडों में पुराने कार्यालय भवन का होगा नव निर्माण जबकि 62 भवनहीन प्रखंडों में नए प्रखंड से अंचल कार्यालय और आवासीय परिसर का होगा निर्माण , इस पूरी योजना ते 59 अरब 94 करोड रुपए खर्च होंगे। वहीं राज्य के 422 प्रखंड जहां 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन रद्दीकरण के योग्य हैं। वहां जेम पोर्टल से वाहन खरीद के लिए 59 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है।

सड़क सुरक्षा निधि से 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक चौराहा पर ऑटोमेटेड चालान काटने के लिए सीसीटीवी लगेंगे, इस योजना पर 35 करोड रुपए खर्च होंगे

हर घर नल का जल निश्चय के तहत 16124 पंचायतों में जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य के लिए 3611 करोड रुपए की मंजूरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत इनका कार्यान्वयन होगा।

राज्य योजना अंतर्गत पटना विधि महाविद्यालय के नए छात्रावास के निर्माण और पुराने छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य पर 34 करोड़ 9 लाख रुपए होंगे खर्च

दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति दी गई, कचरा निपटारा के लिए 5635 ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत 90 करोड रुपए की मंजूरी मिली है।

कैमूर जिला अंतर्गत पौरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम में आकाशीय रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए 6.46 एकड़ जमीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित की गई है।

कैबिनेट बैठक में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के 21 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है। जल संसाधन विभाग के तहत दोन शाखा नहर के 93 किमी तक सेवापथ का पुर्नर्स्थापन कार्य के लिए के 7800 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। सारण तटबंध के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 35151 लाख रुपए स्वीकृति किए गए हैं।

मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन योजना के तहत मुजफ्फरपुर में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन के लिए तीस करोड़ 2 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण में चिरैया के पुरनहिया पथ के लिए 41 करोड़ 74 लाख रुपए के बजट को मंजूरी मिली है।

इसके अलावा बिहार पुलिस के सिपाही हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक की तरह ही बिहार अग्निशमन सेवा के कर्मियों को वेतनमान का लाभ 21 जनवरी 2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया गया है।

पटना के बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को 2 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई है. भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है