Hindi Newsबिहार न्यूज़High dam in Nepal to save Bihar from floods Nitishs minister demands from Modi government

बिहार को बाढ़ से निजात के लिए नेपाल में बने हाईडैम; नीतीश के मंत्री ने मोदी सरकार से की मांग

  • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री नीरज कुमार सिंह ने उदयपुर में आयोजित जल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन में बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए नेपाल में हाईडैम बनाने का मुद्दा उठाया। नेपाल सरकार से समन्वय स्थापित कर नेपाल में हाईडैम बनवाया जाए।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोThu, 20 Feb 2025 08:23 PM
share Share
Follow Us on
बिहार को बाढ़ से निजात के लिए नेपाल में बने हाईडैम; नीतीश के मंत्री ने मोदी सरकार से की मांग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री नीरज कुमार सिंह ने उदयपुर में आयोजित जल मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन में बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए नेपाल में हाईडैम बनाने का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के समक्ष मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोसी और मिथिलांचल को बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। तटबंधों के चौड़ीकरण के साथ नेपाल सरकार से समन्वय स्थापित कर नेपाल में हाईडैम बनवाया जाए।

मंत्री ने भूगर्भीय जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बिहार में सतही जल आधारित जलापूर्ति योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बिहार सरकार की ओर से की जा रही पहल से वहां मौजूद लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रवण नदियों के अधिशेष जल को दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है। इससे जल संकट की समस्या का दीर्घकालिक समाधान संभव होगा।

उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की उपलब्धियों को भी साझा किया। कहा कि वर्ष 2016 में हर घर नल का जल योजना शुरू होने के समय दो फीसदी घरों में नल से जल आपूर्ति होती थी। अब सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,23,936 जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है। 1,74,47,055 घरों में गृह जल संयोजन से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। राज्य के 30,207 ग्रामीण वार्डों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने वर्ष 2047 तक जल-सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके तहत चौबीस घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की जाएगी। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट वाटर मीटर एवं आधुनिक तकनीक से जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी की जाएगी।

अगला लेखऐप पर पढ़ें