BPSC अभ्यर्थियों के फुल सपोर्ट में चिराग पासवान, बोले- दोबारा हो एग्जाम, आयोग पर भी बरसे
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने की मांग का समर्थन करते हुए कहा आयोग पर निशाना साधा। उन्होने कहा कि बीपीएससी के अधिकारियों को छात्रों की बात सुननी चाहिए। छात्रों की रीएग्जाम की मांग पूरी तरह जायज है।
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लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की छात्रों की मांग के सपोर्ट में पूरी तरह उतर आए हैं। चिराग ने बिहार लोक सेवा आयोग पर भी निशाना साधा। आयोग के अधिकारी कान में तेल डालकर बैठे हैं, छात्रों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। बीपीएससी परीक्षा के दौरान व्यवस्था में गंभीर लापरवाही देखने को मिली और यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है। छात्रों की मांग पूरी तरह से जायज है कि पूरी परीक्षा फिर से आयोजित की जाए।
चिराग पासवान ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में हमारे परिवार के सदस्य भी बैठे थे, भांजे, भांजियों ने परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि कई केंद्रों पर प्रश्नपत्र तक उपलब्ध नहीं थे। सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र सर्कुलेट हो रहे थे, जबकि बच्चे परीक्षा दे रहे थे। यह गंभीर मामला है और आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से आग्रह किया कि वो छात्रों की बातों को गंभीरता से सुनें और अगर कोई चूक हुई है, तो उसे सुधारें।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक केंद्र पर री-एग्जाम होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर एक केंद्र पर गड़बड़ी मानी गई है, तो अन्य 22 केंद्रों पर ऐसी गलती क्यों नहीं मानी जा सकती। एक या दो नंबर का भी एडवांटेज किसी बच्चे को मिलने से दूसरे बच्चे प्रभावित होते हैं। छात्रों की मांग पूरी तरह से जायज है कि पूरी परीक्षा फिर से आयोजित की जाए। उन्होंने बीपीएससी को चेतावनी देते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और छात्रों की बातों को नकारने के बजाय उनके साथ संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह लगातार विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और छात्रों के हक में खड़े हैं।
आपको बता दें बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। 16 जनवरी को न्यायमूर्ति अरविन्द सिंह चंदेल के एकलपीठ ने पप्पू कुमार व अन्य की अर्जी पर आगामी 30 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अर्जी के अंतिम निर्णय पर पीटी रिजल्ट निर्भर करने का आदेश दिया था।