चुनावी साल में बजट पर मंथन, 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है बजट; सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर

बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले इस बार विधानसभा में पेश होने वाला बिहार का बजट बेहद खास हो सकता है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष (2025-2026) के लिए बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष (2024-25) से करीब 10 गुना ज्यादा है। सूत्रों ने कहा है कि चुनावी साल होने की वजह से राज्य सरकार की नजर इस बात पर है कि राज्य की आधारभूत संरचनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और गांव के विकास के लिए भारी-भरकम बजट पेश किया जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं।

वित्त विभाग में कार्यरत एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, 'राज्य में पेंडिंग पड़ी सड़कें, भवनों और ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं से संबंधित प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मोटी राशि बजट में जारी की जा सकती है। इसके अलावा इस बार बजट में स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र पर भी फोकस रखा जाएगा।'

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का बजट इस बार 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है। उन्होंने बताया कि यह राशि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई राशि से काफी ज्यादा होगा। उनके मुताबिक, केंद्रीय करों तथा अनुदानों में बिहार के हिस्से के माध्यम से मिलने वाले संभावित धन के आधार पर ही धन आवंटन का प्रावधान किया जा सकता है।

सूत्रों ने कहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारियों और दूसरे विभागों के प्रमुखों के साथ प्री-बजट बैठक अगले सप्ताह में कर सकते हैं। इस बैठक में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस बॉडी, कृषि विशेषज्ञ और रियल स्टेट से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। बैठक के दौरान इन अलग-अलग स्टेकहोल्डरों से उनकी मांग और सलाह को लेकर चर्चा की जाएगी ताकि उसे बजट में जोड़ा जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि बिहार में बजट को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से उनकी बजटीय मांग सौंपने के लिए कहा था। आपको बता दें कि पिछले महीने राज्य के वित्त मंत्री ने 21 दिसंबर को जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल और प्री-बजट कंसलटेशन की एक बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि वो केंद्रीय बजट में बिहार की आधारभूत संरचनाओं और सड़कों से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए भारी-भरकम बजट का प्रावधान करें। गांवों में सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपग्रेडेड वर्जन को भी जारी करने का आग्रह किया गया है।

हालांकि, वित्त मंत्री से संपर्क के बाद उन्होंने फिलहाल बजट की रुपरेखा पर किसी प्रतिक्रिया से इनकार किया लेकिन इतना जरूर कहा कि बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं।