बिहार पुलिस बनेगी स्मार्ट; हर दारोगा को लैपटॉप या मोबाइल का पैसा देगी सरकार, कैबिनेट में प्रस्ताव पास

बिहार पुलिस और भी स्मार्ट होने जा रही है। राज्य पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं (आईओ) को लैपटॉप और स्मार्टफोन का पैसा बिहार सरकार देगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की मीटिंग इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। तीन नये आपराधिक कानूनों के प्रावधान के तहत इलेक्ट्रानिक साधनों के इस्तेमाल की विधिक अनिवार्यता के चलते बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप व स्मार्टफोन दिये जाएंगे। यह राशि उन्हें प्रतिपूर्ति के माध्यम से उनकी खरीद के आधार पर दी जाएंगे।

इसके तहत लैपटॉप के लिए 60 हजार जबकि मोबाइल के लिए 20 हजार मिलेंगे। इस योजना पर 190.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर ही जांच का ज्यादातर काम करते हैं, और केस के आईओ होते हैं। ऐसे में करीब 25 हजार दारोगाओं को लैपटॉप और स्मार्ट फोन का पैसा सरकार देगी। दरअसल एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। तलाशी-जब्ती से लेकर बयान लेने तक वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। जिसको देखते हुए सभी अनुसंधान पदाधिकारियों (आईओ) को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे।

बिहार पुलिस और भी स्मार्ट होने जा रही है। राज्य पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं (आईओ) लैपटॉप और स्मार्टफोन का पैसा बिहार सरकार देगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की मीटिंग इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। तीन नये आपराधिक कानूनों के प्रावधान के तहत इलेक्ट्रानिक साधनों के इस्तेमाल की विधिक अनिवार्यता के चलते बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप व स्मार्टफोन दिये जाएंगे। यह राशि उन्हें प्रतिपूर्ति के माध्यम से उनकी खरीद के आधार पर दी जाएंगे।

इसके तहत लैपटॉप के लिए 60 हजार जबकि मोबाइल के लिए 20 हजार मिलेंगे। इस योजना पर 190.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर ही जांच का ज्यादातर काम करते हैं, और केस के आईओ होते हैं। ऐसे में करीब 25 हजार दारोगाओं को लैपटॉप और स्मार्ट फोन का पैसा सरकार देगी। दरअसल एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। तलाशी-जब्ती से लेकर बयान लेने तक वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। जिसको देखते हुए सभी अनुसंधान पदाधिकारियों (आईओ) को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे।

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नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कई और अहम प्रस्वातों पर मुहर लगी। जिसमें बापू टावर के संचालन, रखरखाव के लिए 1.63 करोड़ की मंजूरी, जिसके तहत निदेशक के कार्यालय का गठन सहित कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पैक्स चुनाव को लेकर 18.64 करोड़ की स्वीकृति। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए 6 करोड़ की स्वीकृति। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभार धारण करने की अवधि में 200 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 15000 रुपये प्रति माह विशेष वेतन देने का प्रस्ताव मंजूरी भी शाामिल है।