मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार पूरे देश में नंबर वन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े

सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निशुल्क दवा वितरण में पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान पर है। मरीजों को आवश्यक दवा वितरण, आपूर्ति और उपयोग में 77.22 फीसदी अंक के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा। 76.91 फीसदी अंक के साथ राजस्थान दूसरे और 69.14 प्रतिशत स्कोर के साथ तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितंबर की मासिक रैंकिंग जारी की है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के 24 राज्यों में ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) संचालित हैं। इसके माध्यम से अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का प्रबंधन होता है। दवा स्टॉक से लेकर वितरण तक 11 मापदंडों पर बिहार देश में अव्वल रहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 में अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की शुरुआत की थी। 2006 में बिहार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अपनाया। इसके तहत मुफ्त दवा वितरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), जिला अस्पतालों और उप केंद्रों पर शुरू की गई थी। 2011 में केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद बिहार ने सरकारी अस्पतालों में अधिक दवा मुफ्त वितरण की योजना शुरू की। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आवश्यक दवा मुफ्त प्रदान की गई। बिहार में आवश्यक दवाओं की सूची में अभी 611 दवाएं शामिल हैं। दवा की गुणवत्ता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा खरीद को केंद्रीकृत किया गया।

साल 2014 में राज्य के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा की उपलब्धता और बढ़ायी गई। मुफ्त वितरण होने वाली दवाओं की सूची नियमित रूप से अपडेट की जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता को जांचने के लिए रियल टाइम ड्रग इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस) लागू किया गया।

दैनिक टोकन जेनरेशन में बिहार को प्रथम स्थान

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर में मासिक और दैनिक टोकन जेनरेशन में बिहार को देशभर में प्रथम स्थान मिला है। सितंबर में स्कैन एंड शेयर में 23.37 लाख के स्कैन और शेयर के साथ बिहार प्रथम है। 11.84 लाख के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे और 8.75 लाख के साथ आंध्रप्रदेश तीसरे स्थान पर है।

अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण में राज्यों को अंक

बिहार 77.20%

राजस्थान 76.91%

तेलंगाना 69.14%

पंजाब 64.18%

पश्चिम बंगाल 61.06%

मध्य प्रदेश 57.74%

उत्तर प्रदेश 56.95%

आंध्र प्रदेश 56.92%

असम 56.68%

अरूणाचल प्रदेश 55.08%