बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई नीति जल्द आएगी, निवेशक सम्मेलन में सरकार का ऐलान
पटना में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट में ऊर्जा विभाग की ओर से कहा गया कि राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई पॉलिसी आने वाली है। नीतीश कैबिनेट से इसे जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।
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बिहार में अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई नीति जल्द ही आने वाली है। पटना में आयोजित निवेशक सम्मेलन 'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024' में राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को यह घोषणा की गई। इस दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने देश-विदेश से आए निवेशकों से बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए नई नीति तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसे नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी।
सचिव पाल ने बताया कि बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी तैयार की गई है। इसमें कारोबार करने में आसानी के लिए निवेशकों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम मिलेगा। उन्होंने बताया कि बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। निवेशक ऊर्जा उत्पादन से लेकर ट्रांसफार्मर निर्माण, उनके रखरखाव, स्मार्ट मीटर की सुविधाओं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और कंडक्टर जैसे उत्पादों में निवेश कर सकते हैं।
पंकज कुमार पाल ने आगे कहा कि निवेशकों को पंप स्टोरेज परियोजनाओं, फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं जैसे आकर्षक अवसर भी दिए जा रहे हैं। बिहार सरकार निवेशकों को भूमि, बिना रुकावट के बिजली की आपूर्ति और सभी तरह की मंजूरी देने के लिए प्रतिबद्ध है।ऱोबा
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तीन स्वतंत्र ग्रिड स्थापित करने की योजना बना रही है। जुलाई 2025 तक राज्य में 185 मेगावाट और 254 मेगावाट प्रति घंटे की बैटरी स्टोरेज क्षमता वाली सौर परियोजनाएं चालू हो जाएंगी। सरकार पहले चरण में 500 मेगावाट और 1500 मेगावाट प्रति घंटे की बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं भी लाने वाली है। इसके अलावा बिहार में 800 मेगावाट की क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।