Hindi Newsबिहार न्यूज़Bihar gets super specialty eye hospital CM Nitish signed Agreement with Shankara Foundation

बिहार को सुपर स्पेशिलिटी आई हॉस्पिटल की सौगात, इनका होगा मुफ्त इलाज; शंकरा फाउंडेशन से करार

पटना में अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने शंकरा आई फाउंडेशन को पाटिलपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप 1.60 एकड़ जमीन एक रुपये की टोकन राशि पर सशर्त लीज पर देने की स्वीकृति दी है। राज्य कैबिनेट ने तीन दिसंबर को इस पर मुहर लगाई थी।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 13 Dec 2024 08:57 PM
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बिहार को सुपर स्पेशिलिटी आई हॉस्पिटल की सौगात मिली है। पटना के कंकड़बाग में आंख का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष शुक्रवार को सीएम सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में स्वास्थ्य विभाग और शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया, कोयम्बटूर के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। पाटलिपुत्र स्पोट् र्स कॉम्प्लेक्स के समीप इस अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के संबंध में यह समझौता हुआ है।

पटना में अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने शंकरा आई फाउंडेशन को पाटिलपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप 1.60 एकड़ जमीन एक रुपये की टोकन राशि पर सशर्त लीज पर देने की स्वीकृति दी है। शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया आंख के इलाज के लिये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अस्पताल है। यह संस्था अपने खर्च पर इस भूमि पर अस्पताल का निर्माण एवं संचालन करेगा। इसमें आंख के सामान्य इलाज के साथ-साथ कॉर्नियोप्लास्टी, रेटिना डिटैचमेंट एवं आंख के कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह और शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के प्रबंध निदेशक पद्मश्री डॉ आरबी रमणी ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर एक दूसरे को प्रति सौंपी।

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99 वर्ष की लीज पर

राज्य कैबिनेट ने तीन दिसंबर को शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को लीज पर जमीन देने पर अपनी स्वीकृति दी थी। कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने तब बताया था कि यह जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड की है, जिसके लिए राज्य सरकार उसे 48 करोड़ का भुगतान करेगी। 99 वर्ष की लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को जमीन सशर्त उपलब्ध करायी जाएगी।

करार के अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत आदि उपस्थित थे।

ढाई लाख से कम सालाना आय वालों का होगा मुफ्त इलाज

इस अस्पताल में 75 प्रतिशत मरीजों का इलाज मुफ्त तथा 25 प्रतिशत का शुल्क के साथ होगा। ढाई लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले परिवार इसमें मुफ्त चिकित्सा पा सकेंगे।

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