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पटना में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर, कब तक होगा चालू; ऊर्जा मंत्री ने बताया

  • पटना के बिक्रम में नहर के किनारे की परियोजना को भी इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। यह देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना (254 मेगावाट आवर) है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत सभी पंचायतों में वर्ष 2024 में 4.60 लाख सोलर स्ट्रीट लगाये जा चुके हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 5 Jan 2025 09:44 AM
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पटना में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर, कब तक होगा चालू; ऊर्जा मंत्री ने बताया

ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि जल-जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूपटॉप सोलर परियोजना का अधिष्ठापन किया गया जा रहा है। दिसंबर, 2024 तक कुल 10433 सरकारी भवनों पर 94.34 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। वहीं 5683 निजी भवनों पर से 21 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत कृषि फीडरों का सोलरजाइजेशन हो रहा है। राज्य के 1121 शक्ति उपकेन्द्रों से जुड़े 3681 कृषि फीडर्स का सोलराइजेशन किया जाएगा। वहीं लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट की सोलर बिजली घर परियोजना इसी साल शुरू हो जाएगी।

नवादा के फुलवरिया में फ्लोटिंग सौर परियोजना तथा पटना के बिक्रम में नहर के किनारे की परियोजना को भी इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। यह देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना (254 मेगावाट आवर) है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत सभी पंचायतों में वर्ष 2024 में 4.60 लाख सोलर स्ट्रीट लगाये जा चुके हैं। इस वर्ष 11 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 15 हजार 343 करोड़ अनुदान के तौर पर खर्च किए जा रहे हैं।

किसानों को 92 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। उन्हें मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। इससे डीजल की तुलना में किसानों को दस गुना सस्ती बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत राज्य के किसानों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दी जा रही है। इस वर्ष डेढ़ लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। इसलिए किसानों को निशुल्क कृषि कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

रिवैम्पड़ डिस्ट्रब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजना के तहत कुल 465 डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाये गये तथा 35098 सर्किट किलोमीटर तार बदले गए। वितरण कंपनियों के आत्मनिर्भर होने से लोगों को इस वर्ष 15 पैसे सस्ती बिजली दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2024 में सात ग्रिड उपकेन्द्र चालू हुए। अब राज्य में 170 ग्रिड हो गए। राज्य की विद्युत आपूर्ति क्षमता 14928 मेगावाट हो गयी है। अगले वर्ष राज्य के संचरण कम्पनी का पहला 400 केवी का ग्रिड बख्तियारपुर में चालू हो जाएगा। बिजली कार्यों के कारण ही बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य के अंतर्गत सबसे अधिक निवेश के इकरारनामा नवीन एवं नवीकरणय ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए किया गया।

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