करोड़ों रुपये की हेराफेरी को ले हाई कोर्ट जाएगी सशक्त समिति

बेतिया। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार को मेयर गरिमा देवी सिकारिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में की गई। मेयर ने कहा कि नगर आयुक्त के द्वारा किए गए करोड़ों के भ्रष्टाचार की बीते डेढ़ साल से लगातार प्रमाण सहित शिकायत की गई। लेकिन अब तक सही से जांच और कार्रवाई नहीं हुई है। इसको को लेकर सशक्त समिति की ओर से पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वार्डों में महीनों से जारी मुख्य नालों की उड़ाही में लगे दैनिक दर के सफाई मजदूरों की बजाय जमादारों, सिटी मैनेजर, प्रवेक्षक आदि के निजी बैंक खाते में भुगतान किया गया। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पकड़े जाने पर सशक्त समिति ने दो-दो बार प्रस्ताव पारित कर भुगतान पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इसके बाद भी तीसरी बार दो वार्डो में भुगतान वार्ड जमादारों के ही खाते में नगर आयुक्त शंभू कुमार ने कर दिया। यह सरकारी राशि का बंदरबांट है। सशक्त स्थायी समिति सदस्य मनोज कुमार, दीपक कुमार, इंद्रजीत यादव, रोहित सिकारिया आदि ने कड़ी नाराजगी जताई गई। इन लोगों ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत नगर विकास एवं आवास विभाग से लेकर डीएम तक से की गई। शिकायत के दो सप्ताह बाद भी नगर आयुक्त द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि तीसरी बार भी वार्ड जमादारों को भुगतान कर देने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। मेयर ने कहा कि बहुत जरूरी होने पर 15 लाख तक की विकास योजनाओं को विभागीय से कराये जाने का विभाग का निर्देश है। इस नियम की आड़ निविदा योग्य अनेक बड़ी योजनाओं को विभागीय तौर पर कराने के लिए खंड खंड करके पारित कराया गया है। एक ही सड़क को तीन खंड कर योजना बनाई गई और राशि का दुरुपयोग किया गया।