बिहार में सभी पंचायतों का अपना भवन होगा, नीतीश ने जून 2025 तक की डेडलाइन दी

बिहार में जल्द ही सभी पंचायतों का अपना भवन होगा। अगले साल जून तक सभी पंचायत सरकार भवन बन जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जून 2025 तक सभी पंचायतों में भवनों का निर्माण पूर्ण कराने को कहा है। साथ ही सभी पंचायत सरकार भवनों का रखरखाव बेहतर ढंग से करने का भी निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने गुरुवार को पटना के एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 7160 करोड़ रुपये की लागत की 2615 पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने राज्य पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन का शिलान्यास भी किया। साथ ही 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, 65 पंचायत सरकार भवन, ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा जिला परिषद् पोर्टल का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज पंचायत सरकार भवन के शिलान्यास के बाद राज्य के 8053 पंचायत भवनों में से 6858 भवन स्वीकृत कर दिए गए हैं। इनमें से 1548 पूर्ण हो गए हैं एवं शेष निर्माणाधीन हैं। आज के कार्यक्रम में 65 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन भी किया गया है। अब बचे हुए 1195 पंचायत सरकार भवनों के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिला पदाधिकारियों को संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी गांव में उपयुक्त भूमि चिन्हित कराकर वहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण तुरंत शुरू कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन में केवल पंचायत से जुड़ा काम ही नहीं होता है, बल्कि दूसरे विभागों का भी काम होता है। पंचायत सरकार भवन बन जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पंचायत सरकार भवनों की छत पर सोलर प्लेट लगवाएं, इससे बिजली के खर्च में बहुत बचत होगी। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी संबोधित किया।

मार्च तक सभी वार्डों में लगेंगे स्ट्रीट लाइट

मुख्यमंत्री ने अगले साल मार्च तक सारे वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगवाने को कहा है। पूरे राज्य में 109321 वार्ड में 1175740 स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है। आज 3.75 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने शेष बचे 800740 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम मार्च 2025 तक पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव एवं समस्याओं के बारे में सूचना हमारे पास पहुंची है। इन सुझावों एवं समस्याओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया गया है।