नीतीश कैबिनेट में 25 फैसले; मुंबई में बनेगा 22 मंजिला बिहार निवास, कैंसर मरीज रुक सकेंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गयी। मोईनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण होगा और यहां भी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे। इसके लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा सम्बद्धता प्राप्त राज्य की संस्था बिहार क्रिकेट एशोसिएशन (बीसीए) के साथ एमओयू होगा। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि यहां 40 हजार दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम बनेगा। एक मुख्य एवं 9 पिच मैदान होंगे।

फ्लडलाइट के साथ दिन-रात्रि क्रिकेट की भी सुविधा होगी। इससे यहां यहां दिन और रात का क्रिकेट हो सकेगा। इसके अलावा यहां बास्केटवाल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जिम, स्वीमिंग पुल और स्पा भी होंगे। स्टेडियम में 70 कमरों वाला फाइव स्टार होटल, रेस्टोरेंट, डिनर हॉल के अलावा मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। इनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बीसीए को स्टेडियम सात वर्षों के लिए एक रुपये पर मिलेगा। इसके बाद 30 वर्षों के लिए 50:50 लाभ शेयर पर दिया जाएगा। इसे 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। स्टेडियम में 76 कारपोरेट आतिथ्य बॉक्स और 250 क्षमता की मीडिया गैलरी होगी। इन निर्माण कार्यों से स्टेडियम के साथ-साथ आस-पास आधारभूत संरचना का विकास होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर सारी राशि बीसीए ही खर्च करेगा। राज्य सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा।

इसके अलावा मुंबई में 22 मंजिला बिहार भवन का निर्माण होगा। कैबिनेट की बैठक में वहां जमीन निबंधन करवाने के लिये छह करोड़ की मंजूरी दी गयी। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से दी जायेगी। मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने भवन निर्माण के लिए 60 साल की लीज पर 2752 वर्गमीटर जमीन दी है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मुंबई में बनने जा रहे बिहार भवन में सबसे निचले तल पर कैंसर मरीजों और उनके परिजनों के लिये डॉरमेंट्री के साथ-साथ कैंटीन की भी व्यवस्था होगी।

बिहार भवन बन जाने से राज्य में औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर निवेशकों को बिहार में निवेश के लिये आकर्षित करने लिये मुंबई आने-जाने मंत्री और अधिकारी के साथ-साथ कामगारों और छात्र-छात्राओं को ठहरने में सुविधा होगी। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार भवन में राजस्व और पर्यटन विभाग के कार्यालय के साथ-साथ निवेश आयुक्त और स्थानीक आयुक्त का भी दफ्तर होगा।

भवन के टॉप फ्लोर पर वीआइपी और अधिकारियों के लिये रुम होगा। राजस्व विभाग के दफ्तर से मुंबई में रहने वाले वहां भी राज्य के लोग जमीन का नक्शा ले सकेंगे। कम खर्च में ठहरने की जगह मिल पायेगी। दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर मुंबई की यह कीमती जमीन बिहार सरकार को मिली है।

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेना के अराजपत्रित कर्मियों, जिनमें सिपाही से लेकर निरीक्षक तक के कर्मी शामिल हैं, जिनको बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की तरह अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए गृह विभाग की विशेष शाखा द्वारा विभागीय संकल्प में संशोधन किया गया है।

कैबिनेट ने सारण तटबंध के 32 किलोमीटर हिस्सा को दुरुस्त करने और इसके ऊपर सड़क निर्माण की योजना को हरी झंडी दे दी। इस पर 61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंडक नदी के दायें किनारे पर स्थित सारण तटबंध से सारण जिले को बाढ़ सुरक्षा मिलती है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि सारण तटबंध के 40 से 72 किलोमीटर के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण व पक्कीकरण की योजना को मंजूरी दी गयी है। इससे इस तटबंध के संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों को सुरक्षा मिलेगी।

मकेर, अमनौर, तरैया व पानापुर प्रखंडों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आवागमन के लिए वैकल्पिक सड़क उपलब्ध होगा। इसके अलावा तिरहुत मुख्य नहर के 223.11 किलोमीटर से 240.85 किलोमीटर तक नहर का पुनर्स्थापन व लाइनिंग का कार्य को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसपर 181.76 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां कई स्थानों पर रिसाव हो रहा है।