UCC रिपोर्ट CM धामी कैबिनेट बैठक में 6 फरवरी को होगी पेश, उत्तराखंड विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की यह तैयारी
विशेषज्ञ कमेटी ने सीएम पुष्कर धामी को 740 पेज और चार खंड वाली उक्त रिपोर्ट सौंपी है। सीएम धामी ने रिपोर्ट मिलने के समय ही, इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की भी बात कही है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की प्रदेश कैबिनेट में यूसीसी-UCC समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट अब छह फरवरी को रखी जाएगी। इसी दिन इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में भी पेश किया जाएगा। समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट अब राज्य सरकार को मिल चुकी है।
शुक्रवार को ही विशेषज्ञ कमेटी ने सीएम पुष्कर धामी को 740 पेज और चार खंड वाली उक्त रिपोर्ट सौंपी है। सीएम धामी ने रिपोर्ट मिलने के समय ही, इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की भी बात कही है। इसी क्रम में माना जा रहा था कि शनिवार को आयोजित कैबिनेट में यूसीसी की रिपोर्ट को मंजूरी दी जा सकती है।
ताकि सरकार समय रहते विधेयक तैयार कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।सूत्रों के मुताबिक अभी यूसीसी पर विधायी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। इस कारण अब रिपोर्ट छह फरवरी को ही कैबिनेट में रखी जाएगी, इसके बाद इसे विधेयक के रूप में इसी दिन सदन में पेश कर दिया जाएगा।
शनिवार को आयोजित कैबिनेट में यूसीसी पर औपचारिक चर्चा ही हो पाई। जिसमें यूसीसी के प्रावधानों से कैबिनेट सदस्यों को सूचित किया गया। सूत्रों के अनुसार यूसीसी कमेटी ने सभी धर्मों की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल करने, एक जीवनसाथी के जिंदा रहते दूसरे विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान है।
सूत्रों की बात मानें तो यूसीसी रिपोर्ट में विवाह पंजीकरण अनिवार्य किए जाने, लिव इन रिलेशनशिप की स्वघोषणा किए जाने की सिफारिश की है। उत्तराखंड सरकार विधिक परीक्षण के बाद इस पर अंतिम राय लेगी।
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