परमिट के लिए नहीं काटने पडेंगे RTO के चक्कर, अब से उत्तराखंड में ऑनलाइन मिलेंगी ये सुविधाएं

यदि आपको अपने वाहन के लिए अस्थायी परमिट लेना है या फिर चालान को भुगतान करना है तो अब परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परिवहन विभाग की छह प्रमुख सेवाओं को शुक्रवार को ऑनलाइन कर दिया है। स्टेज कैरिज वाहनों का टैक्स ऑनलाइन स्टेज कैरिज वाहनों का टैक्स जमा कराने के लिए अब तक वाहन मालिक को आरटीओ दफ्तर में हाजिर होकर टैक्स जमा कराना होता था। अब परिवहन विभाग की वेबसाइट पर टैक्स जमा कराया जा सकता है।

चालान शुल्क ऑनलाइन होगा जमा वाहन गलत तरीके से चलाने, कागजात पूरे न होने आदि विभिन्न वजहों से कभी चालान हो जाए तो फिर मुश्किल होती चालान शुल्क जमा कराने की। अब ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं

अस्थायी परमिट तुरंत 
कभी कभी विशेष परिस्थिति में वाहन के लिए अस्थायी परमिट लेना पड़ता है। अब तक इसके लिए कार्यालय में आकर शुल्क भुगतान, स्क्रूटनी और मंजूरी लेनी पड़ती है। अब ऑनलाइन परमिट लिया जा सकता है। इसी तरह संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) से स्वीकृत होने वाले परमिट को वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। ।

वाहन डीलरों को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं 
सरकार ने ऑनलाइन सेवाओं में वाहन डीलरों को भी काफी राहत दे दी है। वाहन बेचने पर डीलर को वाहन से सबंधित सभी दस्तावेज तैयार कर आरटीओ-एआरटीओ के दफ्तर में हाजिर होकर जमा कराने होते हैं। अब यह सारी प्रकिया ऑनलाइन हो जाएंगी।

अटेंडेंस ऐप
यह ऐप कर्मचारियों के फोन में अपलोड होगा। कार्यालय के जीओ फैंसिंग क्षेत्र में आने जाने पर स्वयं ही हाजिरी लग जाएगी। साथ ही इसमें कार्मिक के मासिक वेतन का लेखा जोखा रखना भी सरल हो जाएगा।

हरिद्वार, हल्द्वानी में बनेंगे ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन
वाहनों की फिटनेस की ऑटोमेटिक जांच यानी टेस्टिंग स्टेशन की सुविधा का दायरा बढ़ेगा। दून के डोईवाला और यूएसनगर के रुद्रपुर में दो कंपनियों को लाइंसेस दिए जा चुके हैं। इन्हें जल्द ही ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा।़ परिवहन विभाग के मुताबिक कोटद्वार और ऋषिकेश के लिए प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। जबकि हरिद्वार और हल्द्वानी में टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं।

ऑनलाइन फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम से होगा फायदा
इस सिस्टम की बदौलत वीएलटी, सीसीटीवी और ईंधन सेंसर सक्रिय रहेगा। बस की रियल टाइमलोकेशन मिलेगी। बिना टिकट सफर करने वाले यात्री, आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। फ्यूल सेंसर होने से डीजल चोरी पर रोक लग सकेगी।

न्याय पंचायत स्तर पर मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं
राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायतीराज विभाग की छह सेवाओं का भी शुभारंभ किया। इसमें निदेशालय में ई-ऑफिस, पंचायत स्तर पर फैसिलिटेशन सेंटर और गांव में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर आधारित पोर्टल शामिल हैं। इसी के साथ इंडसइंड बैंक के जरिए विभाग ने न्याय पंचायत स्तर पर मनी स्टोर्स संचालित करने की योजना भी शुरू की है। मनी स्टोर्स न्याय पंचायत स्तर पर लोगों को बैंकिंग सेवाएं तो देंगे ही, साथ ही सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ दिलाने में भी मदद करेंगे। 100 मिनी सचिवालय का भी शिलान्यास किया गया। हालांकि 500 नवनिर्मित पंचायत भवनों का लोकार्पण और 200 अन्य का शिलान्यास अंतिम समय में टाल दिया गया।