उत्तराखंड में व्यावसायिक भवनों में ई चार्जिंग जरूरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के 25 फैसले

उत्तराखंड में ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भवन निर्माण के मानकों में बड़ा बदलाव कर दिया है। गैर आवासीय भवनों में पार्किंग के साथ अब ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 मामलों में निर्णय किए गए हैं।

कैबिनेट ने 1500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में बनने वाले गैरआवासीय भवनों में पार्किंग के साथ दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए ई चार्जिंग स्टेशन जरूरी कर दिए हैं। मानचित्र पास कराने के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। मलिन बस्तियों में बुनियादी विकास के लिए विकास प्राधिकरणों की नक्शों से होने वाली आमदनी का दस प्रतिशत खर्च किया जाएगा। राज्य में 582 मलिन बस्तियां हैं। 

कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव और राज्यपाल के अभिभाषण को भी हरी झंडी दी गई। गन्ना मूल्यों में बढ़ोत्तरी भी की गई। 345 रुपयों से बढ़ाकर 355 रुपये कुंतल मिलेगा। साथ ही, नगर पंचायत बेरीनाग को नगर पालिका का दर्जा देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। कुछ समय पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेरीनाग को नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी।

कैबिनेट:यह भी हुए फैसले:
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 ) की धारा-1 में संशोधन एवं धारा-233क में अन्तः स्थापन
-अभिकर्ता / प्रचारक (सार्वजनिक सेवायानों द्वारा यात्रा करने के लिये सवारियां इकट्ठी करने एवं टिकटों की बिक्री हेतु) नियमावली 2023
-मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में संशोधन
-अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन नियमावली, 2023 के प्रख्यापन
-जी-20 समिट के कार्य-प्रस्तावों की मंजूरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन
-राजकीय होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, देहरादून एवं अल्मोड़ा संस्थानों हेतु पूर्व में सृजित संगठनात्मक ढांचे को एआईसीटीई के मानकों के अनुसार पदों का सृजन एवं पुर्नगठन
-सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में संशोधन
-उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में
-उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली 2023
-उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में
-स्टेट इन्स्टीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन नई टिहरी संस्थान के शैक्षिणिक स्टॉफ को एआईसीटीई के मानकानुसार न्यूनतम प्रवेश वेतन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में
-उत्तराखण्ड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली, 2022 मंजूर
-आईफेड के वित्त पोषण से नई परियोजना-ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के ढांचे में संशोधन