मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति को हामी, पढ़िए कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज गुरुवार 12 मार्च को गैरसैंण में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति को मंजूदी दे दी गई है। सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज गुरुवार 12 मार्च को गैरसैंण में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में उत्तराखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों मंत्रियों ने अपने मुहर लगा दी। कैबिनेट ने राज्य की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए कई सेवाओं पर शत प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य प्रोत्साहन और छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने उत्तराखंड कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को गैरसैंण विधानसभा भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल सात प्रस्ताव आए जिन्हें कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
नई पर्यटन नीति के तहत नए पर्यटन उत्पादों और सेवाओं जैसे हेली टूरिज्म, कारावान टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कैब ऑपरेटरों को 100 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी देने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नई और पुरानी पर्यटन इकाईयों को कार्य विस्तार पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में बदलाव पर भी मुहर लगाई है। इसके तहत अब सरकारी सेवा में तैनात कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु के बाद उसकी विधवा पुत्र बधू को भी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दी जाएगी। अभी तक नियमावली में सिर्फ मृतक के पुत्र का ही जिक्र था। ऐसे में अब विधवा पुत्र वधू को भी नियमावली में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है।
योग महोत्सव ड्रोन शो के भुगतान को मंजूरी
कैबिनेट ने ऋषिकेश योग महोत्सव के दौरान आयोजित हुए ड्रोन शो को कराने वाली कंपनी के भुगतान को मंजूरी दे दी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में ड्रोन शो के लिए आयोजन के लिए सिंगल विड आई थी। इसे देखते हुए अब कैबिनेट ने ड्रोन शो आयोजित करने वाली एजेंसी को 72 लाख के भुगतान की मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग की ओर से यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था।
अन्य निर्णय
2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में बदलाव को मंजूरी
वन संरक्षण अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी
यूपी वन सरंक्षण अधिनियम 1997 में संशोधन को मंजूरी
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