जोशीमठ पीड़ितों के मुआवजे से लेकर सर्किल रेट बढ़ाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हामी, पढ़ें कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार 15 फरवरी को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में जमीनों के नए सर्किल रेट से लेकर हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने तक पर विचार-विमर्श हुआ। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजा नीति को मंजूरी दे दी गई है। केदारनाथ की तर्ज पर व्यवसायिक भवनों को मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल जमीनों के रेट तय नहीं किए गए हैं। 

ये हैं अहम फैसले:
-स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। 
-रेरा का ढांचे को हामी, 31 पद सृजित किए गए। 
-दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनाने पर मुहर।  
-मसूरी: पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। 
-मुख्यमंत्री खेल विकास निधि को देखने के लिए सीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई । सचिव खेल भी सदस्य होंगे।
-एमएसएमई:निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। 
-सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी।
-सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ था। 
-आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि बढ़ी। 
-अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित किया गया। 
-देहरादून: नियो मेट्रो के लिए 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन विभाग लीज पर देगा। 
-बस यात्रियों के लिए परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा, 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। 
-सर्किल रेट में बढ़ोतरी। पहाड़ में 15% तक सर्किल रेट बढ़े।

जोशीमठ आपदा के लिए पुनर्वास नीति पर भी विचार
उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में दरारग्रस्त पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए रणनीति बनाई है । व्यावसायिक भवनों के लिए स्लैब बनाए गए हैं, जिसके हिसाब से  ही पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की दरों को लेकर धामी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। मुआवजा लेने के साथ ही पीड़ित जमीन भी ले सकते हैं।