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चार धाम यात्रा के तत्काल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लेने की घटनाओं की होगी जांच

Char Dham Yatra: अधिकारियों के अनुसार, चार धाम तीर्थयात्रा के ऑफ लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एजेंटों द्वारा पैसे मांगे जाने की शिकायतों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, हरिद्वारMon, 10 June 2024 01:02 PM
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Char Dham Yatra Registration: चार धाम तीर्थयात्रा के ऑफ लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एजेंटों द्वारा पैसे मांगे जाने की शिकायतों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह गर्ब्याल ने उक्त आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, कुछ तीर्थयात्रियों और स्थानीय टूर ट्रैवल ऑपरेटरों का आरोप है कि हरिद्वार में ऋषिकुल ग्राउंड रजिस्ट्रेशन केंद्र के आसपास कुछ दलाल देखे जा रहे हैं। ये दलाल तत्काल टोकन और पंजीकरण कोटा प्रदान करने के नाम पर तीर्थयात्रियों से पैसे मांग रहे हैं। 

शिकायत मिली थी कि तत्काल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति व्यक्ति 700 रुपये के हिसाब से रकम मांगी जा रही थी। घटनाओं के कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति की ओर से 700 रुपये मांगने का एक छोटा वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में वह कतार में खड़े तीर्थयात्री को भरोसा दे रहा है कि वह रजिस्ट्रेशन केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर को जानता है। वह तीर्थयात्री को तत्काल रजिस्ट्रेशन स्लॉट उपलब्ध करा सकता है।

जिला मजिस्ट्रेट धीरज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि हमने उक्त वीडियो का संज्ञान लिया है। पुलिस विभाग को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र पर अतिरिक्त कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं टूर, ट्रैवल, होटल, धर्मशाला, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने तत्काल टोकन और रजिस्ट्रेशन के नाम पर तीर्थयात्रियों से पैसे मांगे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। 

हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश पालीवाल ने कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि चार धाम तीर्थयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया सही नहीं है। यह तीर्थयात्रा को जटिल बना रही है। देश विदेश से तीर्थयात्री इन तीर्थस्थलों पर आते हैं। जांच शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय खुफिया इकाई को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया निष्पक्ष और बेहतर तरीके से संचालित हो।
 

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