सड़क किनारे निर्माण के लिए उत्तराखंड में नक्शा पास कराना अनिवार्य, पढ़िए कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सड़क किनारे भवनों को बनाने पर फैसला लिया है। उत्तराखंड के बड़े भू-भाग में एक बार फिर जिला विकास प्राधिकरण बहाल हो गए। उत्तराखंड सरकार ने प्रमुख सड़कों के किनारे मैदान में 100 मीटर और पहाड़ में 50 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता लागू कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सिंह पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने बताया कि वर्ष 2016 में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में विकास प्राधिकरण का गठन किया था, जिसे लोगों के विरोध के कारण 2021 में स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद प्राधिकरण से बाहर के क्षेत्र में अनियोजित विकास की बाढ़ आ गई और जगह-जगह से जाम की शिकायतें मिलने लगी थी।

इससे पर्यटकों में अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। इसलिए आवास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने विकास प्राधिकरण बहाल करने की मंजूरी दी है। डा. संधु ने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के साथ ही पर्यटन के लिहाज से प्रमुख स्थानों पर यह नियम लागू होगा। इसके तहत पहाड़ में सड़क किनारे से 50 मीटर और मैदान में 100 मीटर की हवाई दूरी तक किसी भी तरह के निर्माण के लिए तय बिल्डिंग बायलॉज के तहत नक्शा पास कराना होगा। इन क्षेत्रों में लोगों को सभी तरह के शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

पॉली हाउस से एक लाख किसानों को रोजगार
कैबिनेट में 17,648 पाली हाउस खोलने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से विभिन्न जिलों में पाली हाउस खोलने के लिए काश्तकारों के जो आवेदन लंबित थे, वे भी 80 फीसदी सब्सिड़ी पर इन्हें खोल सकेंगे। लगभग 304 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि इससे राज्य के एक लाख काश्तकारों को रोजगार मिल सकेगा। पाली हाउस में काश्तकार फल, सब्जी और फूल की पैदावार कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नार्बाड इसके लिए 70 फीसदी बजट उपलब्ध कराएगा।

कैबिनेट बैठक अन्य फैसले:
-उपनल कर्मियों को प्रतिमाह मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता
-राज्य के पहले चरण में 679 प्राइमरी व उच्च प्राथमिक स्कूल बनेंगे सेंटर आफ एक्सीलेंस
-ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक पीपीपी मोड पर बनेगा रोपवे
-निगम व पालिका क्षेत्रों में होम स्टे बनाने पर सब्सिड़ी का नहीं मिलेगा लाभ
-दून के तरला नागल में तिब्बती शरणार्थियों के बने मकानों में कंपाउडिंग फीस से मिली छूट
-विभागीय लेखा परीक्षा निदेशालय के ढांचे में सहायक लेखाकार के चार पद सृजित
-लोक सेवा आयोग में 30 पद आउटसोर्स पर रखने की मंजूरी
-छह इंजीनियरिंग कालेज तकनीकी विश्व विद्यालय के कैंपस कालेज बनाए
-ई स्टांप अब बैंकों में ही मिलेंगे
-निवेश व अवस्थापना विकास बोर्ड के गठन को अध्यादेश को मंजूरी
-बिल लाओ, इनाम पाओ योजना को एक साल के लिए बढ़ाया
-डीपीसी की बैठकों के लिए एक तिहाई कोरम किया
-नैनी-सैनी एयरपोर्ट फिलहाल अर्थारिटी ही संचालित करेगा
-गदरपुर की बंद चीनी मिल की जमीन सिडकुल को देने का फैसला

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