अशासकीय स्कूलों के कार्मिकों के शीघ्र बने गोल्डन कार्ड

माध्यमिक शिक्षक संघ ने गुरुवार को राजकीय स्कूलों की भांति अशासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनाएं की मांग की है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश और जिला स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर देहरादून में अफसरों से मुलाक़ात की। संघ के जिलाध्यक्ष पौड़ी डॉ महावीर बिष्ट ने बताया कि राजकीय स्कूलों की तरह अशासकीय स्कूलों के शिक्षक व कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जो कमी रह गई है उसे दूर करने की मांग की गई है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एडी वित्तीय उत्तराखंड डाटा सेंटर से मुलाकात की। बताया गया कि अभी पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा नहीं है, जिसके कारण एसजीएचएस पोर्टल पर आश्रितों का विवरण भी अंकित नहीं हो पा रहा है। डाटा सेंटर ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सेंटर को केवल एसजीएचएस कटौती विकल्प तैयार करने को कहा था। समस्या के समाधान हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण वार्ता की गई। जहां इस समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया गया। वहीं रुद्रप्रयाग में सात महीने से वेतन नहीं मिलने के मामले में भी प्रतिनिधिमंडल ने प्राइमरी शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल से मुलाक़ात की। जिसमें शिक्षकों का वेतन शीघ्र देने का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा, प्रदेश महामंत्री जगमोहन रावत, सहित जिलाध्यक्ष देहरादून महावीर मेहता, मंडल अध्यक्ष संजय रावत, अजय बिष्ट, सुखदेव रावत, यशवंत भंडारी, मनोज शर्मा आदि शामिल रहे।