वर्गीकरण के आरक्षण को लेकर विरोध किया

शिवालिक नगर के एक निजी होटल में आयोजित गोष्ठी में विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे। फोरम के मुख्य संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मेहदुद प्राचा ने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास जातिगत जनगणना के आंकड़े भी नहीं है। संविधान लागू होने के 75 वर्षों बाद भी हम आरक्षण का फायदा अनुसूचित जातियों, जनजातियों को नहीं दे पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद ने कहा कि जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में भारी हेराफेरी है। पदोन्नति से रोकने के लिए कई तरह से उत्पीड़न कर पदोन्नति से रोका जाता है। कहा कि इस मामले पर जल्द फोरम संसदीय समिति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से आग्रह करेगा कि उत्तराखंड राज्य का दौरा कर जांच करें। इस मौके पर महासचिव अधिवक्ता दयाराम बदलिया, राव नसीम अहमद, अधिवक्ता विनोद कुमार आजाद, पूर्व सहायक श्रम आयुक्त एससी आर्य भी संबोधित किया। इस दौरान राव सलीम अहमद, मांगे राम, फरीद अहमद, संजय कुमार, बेबी रानी, अनीस अहमद, नसीम अहमद आदि मौजूद रहे।