वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट जल्द हो सार्वजनिक

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गोल्डन कार्ड की विसंगति दूर किए जाने पर दिया जोर देहरादून, मुख्य संवाददाता।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग की। इसी के साथ पुरानी एसीपी के साथ गोल्डन कार्ड में कैशलेस ओपीडी का भी जल्द लाभ देने पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद बर्द्धन से जल्द सभी शेष मांगों के निस्तारण की भी मांग की।

परिषद अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने का कई बार आश्वासन दिया जा चुका है। इसके बाद भी अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। न ही वेतन विसंगति को दूर किया गया है। कहा कि गोल्डन कार्ड में ओपीडी में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा के साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट पंजीकृत अस्पतालों में कैशलेस जांच की सुविधा भी दी जाए। चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़े विषयों का जल्द निस्तारण किया जाए। एसीपी के तहत 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान का लाभ सुनिश्चित किया जाए। जिन कर्मचारियों को सेवा काल में तीन पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनका संवर्गवार आंकड़ा वित्त विभाग के पास पहुंच गया है। अब जल्द फैसला लिया जाए।

महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित रखा जाए। नियमितीकरण के साथ ही समान काम का समान वेतन दिया जाए। ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ भी जल्द दिया जाए। वर्कचार्ज कर्मियों को कोर्ट के निर्देशानुसार पेंशन, ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। राज्य कर विभाग में निचले स्तर के पदों को बढ़ाया जाए। इन तमाम मांगों के निस्तारण को परिषद के अधिवेशन में जोर शोर से उठाया जाएगा।