आपकी समस्या सॉल्व हो गई; छुट्टा गोवंश की टैगिंग की योजना का ऐलान कर सुरेश खन्ना ने विपक्ष को लपेटा

UP Budget 2025-2026: यूपी विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री ने योगी सरकार का नौवां बजट पेश किया। दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है। बजट में इस बार आवारा पशुओं को लेकर आ रही समस्या का भी समाधान किया गया है। दरअसल विपक्ष द्वारा विधानसभा में लगातार छुट्टा जानवरों का मुद्दा उठाया जाता रहा है। इसको लेकर देखते हुए वित्त मंत्री ने इस बार बजट में छुट्टा जानवरों के लिए भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री खन्ना ने विपक्ष को लपेटा और कहा, आपकी समस्या भी सॉल्व हो गई है। छुट्टा गोवंश की पहचान के लिए टैगिंग कराने की योजना पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में लगभग 12,50,000 गो-वंश कुल 7713 गोआश्रय स्थलों में संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अन्तर्गत 1.05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गो-वंश सुपुर्व किए गए हैं। पालतू, संरक्षित एवं छुट्टा गो-वंश की पहचान हेतु टैगिंग कराये जाने की योजना पर कार्य किया जायेगा। साथ ही वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा पशु चिकित्सालयों/ पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढीकरण के लिए 123 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मत्स्य पालन

बजट में मत्स्य पालन करने वाले लोगों का भी ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरूष लाभार्थियों के लिये 195 करोड़ रुपये तथा महिला लाभार्थियों के लिये 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेत 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आई.टी. तकनीक से सुसम्पन्न करने के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सेक्योरिटी के प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था से नई योजना लाई जा रही है।

पैक्स के मध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण हेतु ब्याज अनुदान के लिये 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दुग्ध विकास

भारत वर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादनकर्ता राज्य है।

दुग्ध व्यवसाय ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है।

नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत लगभग 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।