पुलिस की तरह होमगार्ड जवानों को भी मिलेगी इंसास राइफल और पिस्टल, यूपी सरकार ने दैनिक भत्ता भी बढ़ाया
- होममार्ड व नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापित ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि योगी सरकार राज्य के होमगार्डों की व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य कर रही है।

यूपी सरकार पुलिस की तरह अब होमगार्ड जवानों को इंसास राइफल और कमांडेंट को सुरक्षात्मक तौर पर पिस्टल से लैस करेगी। इसके अलावा सरकार ने होमगार्ड जवानों को कई सुविधाएं भी प्रदान की हैं। होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता भी बढ़ाया है। होममार्ड व नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापित ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि योगी सरकार राज्य के होमगार्डों की व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य कर रही है। सरकार होमगार्ड विभाग में काम करने वाले कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाने में जुटी हुई है, इसी कड़ी में राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन करने का मन भी बनाया है।
प्रजापति ने बताया कि इसी कड़ी में होमगार्डों को अब विभाग इंसास राइफलें सुरक्षा के लिए प्रदान करने के साथ साथ कमांडेंट को पस्टिल प्रदान करेगी। इस बाबत प्रदेश में 300 राइफलों की खरीद की जा रही है। जिला कमांडेंट व डिप्टी कमांडेंट को पस्टिल प्रदान की जाएगी। अब होमगार्ड को दैनिक भत्ते में 918 रुपए मिल रहे हैं। इटावा के प्रभारी मंत्री ने कहा कि होमगार्ड को प्रदेश भर में 92 दिन की ट्रेनिंग देकर दक्ष किया जा रहा है। पिछली सरकार में उन्हें तीन लाख रुपये दुर्घटना बीमा मिलता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अनुग्रह राशि के रूप में पांच लाख रुपये कर दिया है। यह अनुग्रह राशि घर पर या ड्यूटी के दौरान कहीं भी दुर्घटना में मौत हो जाने पर उन्हें मिलेगी।
सरकार ने दो लाख रुपये की रकम बढ़ाई है। इसके साथ-साथ बैंकों से यह करार किया गया है कि होमगार्ड केवल अपना खाता बैंक में खोलकर संचालित करेंगे। उनके साथ कोई भी हादसा हो जाने पर मौत होने की स्थिति में बैंक 30 लाख रुपये देगा, जबकि विभाग द्वारा पांच लाख रुपये दिया जाएगा। ऐसे में उनके साथ हादसा होने पर 35 लाख रुपये की रकम परिवार को मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने होमगार्डों को दैनिक भत्ते को भी 375 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है। इसमें 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी जोड़ दिया गया है अब उन्हें दैनिक भत्ते के रूप में 918 रुपये मिल रहे हैं। होमगार्डों के जीवन उत्थान के लिए यह सरकार का सबसे बड़ा कदम है।
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