यूपी के ढाई लाख कर्मचारियों के वेतन पर योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, नया आदेश जारी

यूपी की योगी सरकार ने अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों को एक और अवसर मिल गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब तक 74% कर्मचारियों ने अपने विवरण जमा कर दिए हैं। इस विस्तार से शेष 26% कर्मचारियों को इस आवश्यकता का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

आपको बता दें कि मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद भी सभी राज्यकर्मचारियों ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन नहीं किया। जानकारी के अनुसार, प्रदेश के सरकारी विभागों में 846640 राज्य कर्मचारी हैं। मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी 602075 कर्मियों ने ही मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज किया है।

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी आईएएस और पीसीएस की तर्ज़ पर ऑनलाइन अपनी संपत्तियों का ब्योरा देना होगा।  मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी कर्मियों ने संपत्तियों का ब्योरा देने में हीलाहवाली दिखाई है। शासन ने इसके बाद सख्ती दिखाई। वेतन रोकने का आदेश दिया हालांकि नए आदेश में कर्मचारियों को एक महीने का समय दे दिया गया है।