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टेंशन नहीं पेंशन चाहिए, पत्‍नी के साथ पहुंचे DM दफ्तर पहुंचे रिटायर्ड शिक्षक ने बोर्ड लगाकर की मांग

  • मोपेड पर सवार होकर अनिल कुमार अपनी पत्नी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने अपने वाहन को खड़ा कर टेंशन नहीं पेंशन चाहिए का बोर्ड लगाकर कुछ कागजों को हाथ मे लिए खड़े रहे। वह मार्च 2024 में सेवानिवृत हो चुके हैं लेकिन अभी तक पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, हिन्‍दुस्‍तान, अलीगढ़Tue, 24 Dec 2024 07:52 AM
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Retired Teacher Pension: यूपी के अलीगढ़ में बेसिक शिक्षक विभाग में अभी जीपीएफ घोटाले की चर्चा ठंडी नहीं हुई कि पेंशन के नाम पर उगाही मामला गरम हो गया। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर एक सेवानिवृत शिक्षक टेंशन नहीं पेंशन चाहिए की अर्जी लगाते हुए नजर आया। सेवानिवृत शिक्षक ने बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रक और बाबू पर हजारों रुपये रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया। सोमवार को मोपेड पर सवार होकर अनिल कुमार अपनी पत्नी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जहां उन्होंने अपने वाहन को खड़ा कर टेंशन नहीं पेंशन चाहिए का बोर्ड लगाकर कुछ कागजों को हाथ मे लिए खड़े रहे।

पूछने पर पता चला कि वह बेसिक शिक्षा विभाग से सहायक शिक्षक के पद से मार्च 2024 में सेवानिवृत हो चुके हैं। सेवा निवृत हुए उन्हें नौ महीने का वक्त बीत चुका है। पर उनको अभी तक पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पेंशन शुरू करने के नाम पर उनसे बार बार पैसे लिए गए। फिर भी पेंशन नहीं शुरू हुआ। उन्होंने प्राधिकृत नियंत्रक वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी नगर सतीश कुमार शर्मा पर अलग अलग 1.36 लाख रुपये और बीएसए कार्यालय से सहायक क्लर्क कुलदीप पर 60 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है।

डीएम के आदेश पर तैयार की सर्विस बुक : सेवा निवृत शिक्षक ने बताया कि डीएम ने एक सप्ताह का आश्वासन दिया है। 20 दिसंबर को भी डीएम के आदेश पर ही मेरी सर्विस बुक मेरे से ही पत्रावली लेकर तैयार की गई। सर्विस बुक में तत्कालीन प्रबंधक द्वारा मेरे खिलाफ वित्तीय अनियमितता की टिप्पणी की गई है। सर्विस बुक में सिर्फ टिप्पणी की गई है। इसके कोई दस्तावेज, तारीख का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि मुझसे कागज लेकर मेरे खिलाफ ही साजिश हो रही है।

बीएसए बोले

अलीगढ़ के बीएसए डॉ.राकेश सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एबीएसए खैर, लोधा और डीसी एमडीएम की जांच कमेटी बनाई गई है। एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। तत्कालीन प्रबंधन ने उनपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं।

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