यूपी के कसारी-मसारी में अतीक अहमद की जमीन होगी कुर्क, कीमत 50 करोड़ रुपये

माफिया अतीक अहमद और अशरफ की नामी-बेनामी संपत्तियों को ढूंढकर उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई में एक बार फिर तेजी आ गई है। पुलिस टीमों ने अतीक और अशरफ के नाम रही प्रयागराज के कसारी-मसारी की एक जमीन को खोज निकाला है। 15 हजार वर्गमीटर से अधिक इस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह जमीन सीलिंग की बताई जा रही है।

इसकी जांच हो रही है कि स्टेट लैंड सीलिंग की इस जमीन को अतीक अशरफ ने अपने नाम कैसे करा ली। वर्ष 2002 में अतीक अशरफ के नाम यह जमीन दर्ज कराई गई है। अपने नाम जमीन दर्ज कराने के बाद माफिया ने यहां अपने लोगों को बसा दिया। डेयरी समेत कई दुकानें यहां संचालित होने के साथ ही नौकर आदि यहां रहने लगे। पुलिस ने राजस्व विभाग से जमीन की रिपोर्ट तैयार कराई है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया की इस जमीन को कुर्क करने की तैयारी है।

अवमुक्त जमीन की एक बार फिर शुरू हुई जांच
माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के नाम दर्ज तमाम संपत्तियां पुलिस अब तक कुर्क कर चुकी है। पूर्व में कुर्क की गई जमीनों को माफिया ने अपने रसूख के दम पर अपने पक्ष में अवमुक्त कराया था। वर्तमान में पुलिस के आला अफसरों ने इसके भी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। इस जमीन का दस्तावेज जुटाकर एक बार फिर शासन के पक्ष में इसे दर्ज कराया जाएगा।

यह भी हुई है कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में दो, धूमनगंज के नसीरपुर सिलना में चार संपत्तियों को पुलिस ने पूर्व में कुर्क किया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित भूखंड को माफिया ने अपनी दबंगई से अपने नाम कराया था। यहीं धूमनगंज के नसीरपुर सिलना में स्थित 8750 वर्गमीटर जमीन भी कुर्क हो चुकी है। सभी संपत्तियों की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये बताई गई।

जहां था अपराध का साम्राज्य, वहां गरीबों के लिए योजना
माफिया अतीक ने काली कमाई जो साम्राज्य खड़ा किया, उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई तो उसके जीवन काल में ही शुरू हो गई थी। हाल में शासन ने उसकी ऐसी संपत्तियों का ब्योरा भी मांग लिया है, जो हाल ही में सामने आई है। एक अधिकारी ने बताया कि शासन इस जमीन पर गरीबों के लिए योजना शुरू करने की तैयारी में है। जमीनों का ब्योरा भेजा जा रहा है।

प्रशासन ने भी पुलिस से मांगे हैं दस्तावेज, खतौनी में बदलेगा नाम
पुलिस कमिश्नरेट बनने के पहले प्रयागराज में जमीन की कुर्की का आदेश जिलाधिकारी की ओर से जारी किया जाता था। लेकिन कमिश्नरेट बनने के बाद यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त की ओर से की जाती है। पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद से माफिया अतीक की एक अरब से अधिक की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है, लेकिन इसका रिकॉर्ड प्रशासन के पास दर्ज नहीं है। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन से ब्योरा मांगा है। जिसमें यह पूछा गया है कि अब तक कि कुर्क संपत्ति कौन-कौन सी है। इस जमीन की कीमत कितनी है। जिससे इसकी खतौनी को बदला जा सके।