एमएसएमई विभाग में आ रही शिकायतें, एनओसी मिलने में लग रहा काफी वक्त

जनहित गारंटी एक्ट के तहत बिल्डिंग प्लान मंजूर होने में 15 दिन लगना चाहिए लेकिन यमुना अथारिटी को इस काम में औसतन 35 दिन लग रहे हैं। यूपीसीडा को जमीन आवंटन 45 दिन में करना होता है। वास्तव में इसमें औसतन 133 दिन लग रहे हैं। आवास विभाग को कब्जा व पूर्णता प्रमाण पत्र देने में 25 दिन के बजाए 56 दिन लगते हैं। जनहित गारंटी एक्ट के तहत सभी विभागों के लिए हर सेवा या एनओसी देने के लिए दिन तय हैं। पर कई सेवाओं को मिलने में अभी तय वक्त से ज्यादा वक्त लग रहा है।

इन्वेस्ट यूपी के ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक, कई सेवाओं में विभाग तय वक्त से भी कम वक्त में सेवाएं देने में कामयाब रहे हैं लेकिन अभी भी कई सेवाओं में देरी होती है। निवेशकों, कारोबारियों, उद्यमियों के फीडबैक व इन्वेस्ट यूपी के अपने सर्वे पर यह स्थिति सामने आई है। यूपी में फिल्म शूटिंग की अनुमति मिलने में पांच दिन का समय तय हैं लेकिन इसमें औसतन 23 दिन लगते हैं।

उद्योगों लगाने वालों को कहीं राहत तो कहीं मुश्किलें
एमएसएमई विभाग में 46588 शिकायतें आईं। 44239 का निपटारा हुआ। अच्छी बात यह है कि यहां औसत वक्त महज दो दिन का है। पिकप में समस्या निस्तारण का औसत वक्त 9 दिन है। ग्रेटर नोएडा व नोएडा में यह वक्त 6 दिन, यूपीसीडा में 14 दिन, यीडा में 15 दिन, इन्वेस्ट यूपी में सात दिन लगता है। यूपीडा में यह औसत वक्त 5 दिन का है।

एनओसी, अनुमति व अन्य सेवाओं की स्थिति (2022 से अब तक)
विभाग, कुल प्राप्त आवदेन, समाधान, अप्रवूल मिलने में औसत समय (दिन में)
राजस्व परिषद, 8499, 7791, 27
राज्य कर, 2695, 2624, 8
खाद्य प्रसंस्करण, 668, 453, 32
श्रम, 340360, 336549, 1
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, 11091, 11004, 24
बांट एवं माप, 5050, 4692, 7
विद्युत सुरक्षा निदेशालय, 25083, 23541, 2
फूड एंड सेफ्टी, 120255, 119156, 3
हैंडलू टेक्सटाइल, 73, 34, 4
आवास, 20051, 17679, 7
प्रदूषण नियंत्रण, 96582, 94769, 7
रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी, 9525, 9441, 5
यूपी फायर सर्विस, 50588, 43097, 3
पावर कारपोरेशन, 40542, 39207, 18