यूपी राजकीय विद्यालयों में वैकेंसी! नियमावली की अड़चन दूर, जल्द शुरू होगी 7814 पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक) और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की अंतिम अड़चन भी दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थीं उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में रिक्त चल रहे सहायक अध्यापकों के 7,814 और प्रवक्ता के सैकड़ों पदों पर भर्ती होगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिन्दुओं पर आपत्ति लगाते हुए लोक सेवा आयोग ने आठ अगस्त को वापस भेज दी थी। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर तस्वीर साफ करने को कहा गया था ताकि चयन के बाद कोई कानूनी अड़चन न आए। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों से सलाह लेते हुए आपत्तियां दूर कर ली गई है। इसी के चलते सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती रुकी हुई थी।

एलटी ग्रेड के 7814 पद हैं खाली
राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7814 पद खाली हैं। पुरुष वर्ग में 4771 और महिला वर्ग में 3043 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता पुरुष वर्ग में 496 और महिला वर्ग में भी सैकड़ों पद खाली हैं। इससे पहले आयोग ने राजकीय विद्यालयों में 15 मार्च 2018 को 10,768 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी लेकिन उसमें अर्हता को लेकर कई विवाद सामने आए थे। उसके बाद 22 दिसंबर 2020 को प्रवक्ता के 1473 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें भी अर्हता संबंधी विसंगतियां सामने आईं थीं।

प्रतियोगी छात्रों का कैंडल मार्च आज
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा 2024 और समीक्षा अधिकारी (आरओ)/ सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) 2023 की प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराए जाने की चर्चा के बीच प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार शाम 05:30 बजे मनमोहन पार्क से सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया है। दो दिन परीक्षा कराने से नॉर्मलाइजेशन (मानकीकरण) का विरोध कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को शिवाजी पार्क मम्फोर्डगंज में बैठक की। आंदोलन टीम ने तय किया कि कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराएंगे।