सरकारी ऑफिसों में आने वाले कर्मचारियों को लेकर यूपी सरकार का सख्त आदेश, दफ्तर में इन्हें नहीं मिलेगी एंट्री

यूपी के सरकारी ऑफिसों में आने वाले कर्मचारियों को लेकर शासन ने सख्त आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को अब सीट बेल्ट व हेलमेट लगाकर ही कार्यालयों में आना अनिवार्य होगा। इस संबंध में डीएम और एसपी को शासन से पत्र मिल चुका है। जिसमें निर्देश दिया गया है कि फोन पर बात करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जाए। सरकार ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एआरटीओ प्रवर्तन शांतिभूषण पाण्डेय ने बताया कि कार्यालयों में सीटबेल्ट व हेलमेट लगाकर अधिकारी, कर्मचारी आए, इसके लिए शासनादेश आया है। जल्द अभियान चलाकर कार्य किया जाएगा। सड़क सुरक्षा यातायात नियमों का पालन कड़ाई के साथ कराया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी

• मुख्य सचिव द्वारा किए गए आदेश में इन बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं।
• बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के आने वाले सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।
• वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
• वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग के मामले में तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा।
• जिला प्रशासन और पुलिस को आदेश का कड़ाई से पालन करवाएंगे।
• कार्यालयों में आने वाले सभी दोपहिया व चौपहिया वाहन चालको को हेलमेट-सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य रहेगा।
• आदेश का पालन की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों को दी गई है।

डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मुख्य सचिव का आदेश आया है। इसको लेकर सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कराए जा रहे, कि वह कार्यालय में आने वाले कार्मिकों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने को कहे। इसका पालन कड़ाई से जाएगा। साथ ही नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को सक्सेस करने को फिर से पेट्रोल एसोसिएशन वालों के साथ बैठक की जाएगी। जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा हेलमेट लगाएं और यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा तय करें।