Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP CM Yogi Adityanath orders transport infrastructure traffic plan for smooth delivery till last mile

सीएम योगी के आदेश तैयार हो परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना, करे अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी

सीएम योगी ने योगी कहा कि अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी के लिए परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना तैयार होगी। लॉजिस्टिक्स सेक्टर के प्रभावी प्रशासन के लिए संस्थागत तंत्र बनाया जाए। ट्रक ड्राइवरों के विश्राम सुविधाओं को भी बढ़ाने की जरूरत है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 20 Nov 2024 06:30 AM
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यूपी में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए सुदृढ़ नीतिगत ढांचा बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का एकीकृत स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किया जाए। राज्य में अंतिम मील तक सुगम डिलीवरी के लिए परिवहन अवस्थापना तथा यातायात योजना बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को लाजिस्टिक सेक्टर के कायाकल्प के लिए हुई प्रस्तुतिकरण बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की लीड्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 13वें रैंक से ऊपर उठकर आज अचीवर स्टेट के रूप में उभरा है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश आकर्षित किया जाए। इस सेक्टर के प्रभावी प्रशासन के लिए संस्थागत तंत्र बनाया जाए।

सीएम योगी ने कहा कि स्टेट लॉजिस्टिक प्लान को तैयार करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि चोरी/आगजनी/दंगों आदि के कारण माल को कम से कम हानि हो। सड़क पर माल की आवाजाही के न्यूनतम निरीक्षण व न्यूनतम रुकावटों के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कार्गो की सुरक्षित आवाजाही और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाने पर बल दिया साथ ही कहा कि राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित कौशल विकास/प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि भी की जाए। आवश्यक प्रशिक्षित ड्राइवरों की मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रमों को कस्टमाइज़ करने के निर्देश भी दिए।

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ट्रकों के लिए पार्किंग की कमी दूर की जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में ट्रकों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों की कमी है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। भारी ट्रैफिक, अतिक्रमण और निर्माण के कारण जाम की स्थिति बनती है। वहीं, नो-एंट्री जोन और रेलवे क्रॉसिंग पर अपर्याप्त पुल जैसी बाधाएँ, जिससे माल की आवाजाही प्रभावित होती है। नई योजना में इन समस्याओं के स्थायी समाधान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान को औपचारिक रूप देने के लिए लॉजिस्टिक्स डिवीजन का गठन भी होना चाहिए। यह डिवीजन लॉजिस्टिक्स योजना के अंतर्गत योजना की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने वाला होगा।

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