Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Those who provide homestays will get exemption from commercial tax, Yogi government is going to give big relief

होम स्टे कराने वालों को मिलेगा व्यवसायिक टैक्स से छूट, योगी सरकार देने जा रही बड़ी राहत

  • यूपी में होम स्टे कराने वालों को व्यवसायिक टैक्स से छूट मिलेगा। योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।

Deep Pandey शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊTue, 15 April 2025 09:19 AM
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होम स्टे कराने वालों को मिलेगा व्यवसायिक टैक्स से छूट, योगी सरकार देने जा रही बड़ी राहत

योगी सरकार घरों को गेस्ट हाउस में बदल कर होम स्टे चलने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे लोगों से व्यवसायिक टैक्स के स्थान पर सामान्य दरों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स के साथ बिजली का बिल लिया जाएगा। यह राहत उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होमस्टे नीति के तहत देने की तैयारी है। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।

प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, आध्यात्मिक पौराणिक केंद्रों व धार्मिक स्थलों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों और विदेशी पर्यटकों के सुविधाओं को देखते उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति लाई जा रही है। इसके अधीन आवासीय सुविधाओं, गुणवत्तापरक खान-पान, प्रसाधन, प्रकाश व पेयजल व्यवस्था, गंतव्य स्थल पर पहुंचाने वालों को इसका लाभ मिलेगा। यह नीति सेवा मानकों में सुधार और आवास विकल्पों में वृद्धि करके पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने का काम करेगी।

इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आय और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आने वाले आगंतुकों के लिए एक समृद्ध और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने में सहायक होगी। इस नीति के तहत होम स्टे चलाने वालों को अपना पंजीकरण कराना होगा। इसमें भवन स्वामी अधिकतम दो तिहाई कक्षों को किराए पर दे सकेगा। इसकी संख्या कम से कम एक और अधिकतम छह या यानी 12 बेड तक होगी। इससे अधिक होने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लागू होगी।

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इस योजना में पंजीकरण कराने वालों को बिजली, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स व सीवर टैक्स घरेलू दरों पर लिया जाएगा। इस योजना में पंजीकरण कराने वालों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे वे इसका संचालन ठीक करते हुए अपनी आय बढ़ा सकें। आवेदन करने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार रुपये तक वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

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