यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब 3100 रुपये की दर से खरीदेगा जमीन, प्रस्‍ताव पर कैबिनेट की मुहर

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किसानों से आपसी सहमति के जरिए खरीदी जाने वाली जमीन की दरें बढ़ा दी हैं। अब 500 मीटर की चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण किसानों को 3100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से भुगतान करेगा। बढ़ी दरों का यह व्यय भार प्राधिकरण अपने स्रोतों से खर्च करेगा और अपनी सम्पत्तियों की कॉस्टिंग में इस खर्च को शामिल किया जाएगा। 

मंगलवार को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से लगे औद्योगिक सेक्टर-21 (फिल्म सिटी), 28 (मेडिकल डिवाईस पार्क), 29 (इण्डस्ट्रियल पार्क), 32 (इण्डस्ट्री), 33 (टॉय पार्क व इण्डस्ट्री), 10 (इलेक्ट्राॅनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर), 9 (निवेश एमओयू के लिए जमीन ) में इसी दर से जमीन ली जाएगी।

इसके अलावा नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के नार्थ, ईस्ट व वेस्ट साइट से पेरीफेरल रोड का निर्माण किये जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण की संभावनाओं के मद्देनजर जमीन खरीदने के लिए यह दरें तय की गई हैं।     बढ़ी दरों का यह खर्च यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन करेगा और यह अतिरिक्त व्यय भार प्राधिकरण की सपंत्तियों की कीमत में सम्मिलित किया जाएगा। इससे राज्य सरकार व केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पडेगा ।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट स्थित है। जेवर एयरपोर्ट के फेज-1, स्टेज-2 की भूमि अधिग्रहण की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के किसानों व संगठनों द्वारा आपसी सहमति से दी जाने वाली जमीन की बढ़ी दर की मांग की जा रही थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया। 

यीडा के तहत सेक्टर-28, 29, 32 व 33 औद्योगिक सेक्टर हैं। इन सेक्टरों में पड़ने वाले कई ऐसे ग्राम हैं, जिनकी भूमि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए अधिग्रहीत की जा रही है। यह सभी सेक्टर एयरपोर्ट से सटे हुए हैं। 23 फरवरी 2016 के फैसले के मद्देनज़र प्राधिकरण के सम्पूर्ण क्षेत्र में जनपदवार एक ही भूमि क्रय दर घोषित की जाती है और नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी यही प्रकिया विद्यमान है।