Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़UP Nikay Chunav :There will be women mayors in 6 cities including Lucknow Kanpur and Ghaziabad how many seats are reserved for which category

लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद समेत 6 शहरों में होंगी महिला मेयर, किस वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित?

नगर विकास विभाग ने नगर निगम मेयर की 17, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 199 और नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना रविवार को जारी कर दी है।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 10 April 2023 06:06 AM
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यूपी में नगर विकास विभाग ने नगर निगम मेयर की 17, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 199 और नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना रविवार को जारी कर दी है। कुल 760 सीटों के आरक्षण में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इस बार यूपी में पिछली बार की तुलना में 108 अधिक नगर निकायों में चुनाव होगा। पिछली बार यह चुनाव 653 में से 652 निकायों में हुआ था। इस बार शाहजहांपुर में मेयर और नगर पंचायतों की सीटें बढ़ी हैं। आरक्षण में बदलाव न होने से साफ हो गया है कि प्रदेश की छह शहरों लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, शाहजहांपुर व फिरोजाबाद में इस बार महिला मेयर चुनी जाएंगी। पिछली बार भी मेयर की सीटों पर छह महिलाएं चुन कर आई थीं।

पिछली बार की अपेक्षा 108 अधिक निकायों में चुनाव
यूपी में वर्ष 2017 की अपेक्षा इस बार 108 अधिक निकायों में चुनाव हो रहा है। पिछला चुनाव मेयर की 16, पालिका परिषद अध्यक्ष की 199 और नगर पंचायत अध्यक्ष की 438 यानी कुल 653 सीटें थीं, लेकिन चुनाव 652 पर हुआ था। इस बार नगर निगम मेयर 17, पालिका परिषद अध्यक्ष 199 और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 544 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस बार शाहजहांपुर मेयर की एक सीट बढ़ गई है। इसके लिए सीमा नई नगर पंचायतों बनने के बाद इनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है।

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से अंतिम अधिसूचना जारी की गई है। नगर विकास विभाग ने सीटों का आरक्षण करते हुए 30 मार्च को इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की थी। इस पर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी गई थीं। सर्वाधिक आपत्तियां नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों के लिए आई थीं। नगर विकास विभाग ने इन आपत्तियों को निस्तारित करते हुए किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया है। इससे तय है कि सीटों के आरक्षण पर आई आपत्तियों को विधिक रूप से उचित नहीं पाया गया। इसके चलते किसी तरह को कोई संशोधन नहीं हुआ है।

नगर विकास विभाग ने पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के आधार पर सीटों का आरक्षण किया है। सीटों का आरक्षण नए फार्मूले यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था के अनुसार किया गया है। मेयर सीटों का आरक्षण प्रदेश और पालिका परिषद अध्यक्ष की मंडल व नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें जिल स्तर पर आरक्षित की गई हैं। नगर विकास विभाग द्वारा आरक्षण की जारी अंतिम अधिसूचना के आधार पर ही अब निकाय चुनाव होगा।

किस वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित
- ओबीसी    205
- एससी     110
- एसटी       2
- महिला      288
- अनारक्षित    155

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