बिना दस्तावेज दो लाख से अधिक मिला तो जब्त होगा, निकाय चुनाव को लेकर आयोग ने बढ़ाई सख्ती
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी पुलिस कमिश्नरों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि दो लाख रुपये से अधिक बगैर पुख्ता दस्तावेज के पाए जाने पर उक्त राशि जब्त कर ली जाए।
UP Nikay Chunav: यूपी नगरीय निकाय चुनाव में धनबल के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी पुलिस कमिश्नरों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि दो लाख रुपये से अधिक बगैर पुख्ता दस्तावेज के पाए जाने पर उक्त राशि जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जानकारी आयकर विभाग को भी उपलब्ध करवाई जाए।
दो उड़नदस्ते का करें गठन
आयोग ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को दो लाख रुपये से अधिक की नकदी ले जाने की तत्काल आपात आवश्यकता हो तो उसे ले जाने के लिए ऐसे धन का स्रोत और उसके इस्तेमाल का कारण बताने के लिए समुचित दस्तावेज संबंधित व्यक्ति के पास जरूर होने चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन की सरकारी मशीनरी को निर्देश दिए हैं कि वह हर निकाय में एक या एक से अधिक उड़नदस्तों का तत्काल गठन कर दें। जो अवैध नकदी का आदान-प्रदान, शराब का वितरण या अन्य कोई संदेहजनक वस्तु जो मतदाता को लुभाने के लिए लाई जा रही है, उसका पता लगाएंगे। उन्होंने कहा कि उड़नदस्ते की टीम का प्रमुख का एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात किया जाएगा। साथ ही इस टीम में संबंधित पुलिस थाने का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी रहेगा। उड़नदस्ते में एक वीडियोग्राफर और आवश्यकता अनुसार सशस्त्रत्त् पुलिस कार्मिक भी होंगे।
गड़बड़ी मिले तो यहां कर सकते हैं शिकायत
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secup@up.nic.in, secup-election@up.gov.in पर नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी शिकायत की जा सकती है या सूचना दी जा सकती है। ऐसी शिकायतों व सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह नियंत्रण कक्ष व शिकायत प्रकोष्ठ दोनों ही तीन-तीन पालियों में चलेंगे।
आयोग में चलेगा 24 घंटे नियंत्रण कक्ष
राज्य निर्वाचन आयोग में नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित शिकायत दर्ज करवाने और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए नियंत्रण कक्ष और शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना कर दी गई है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष की निगरानी के लिए दो वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उपायुक्त संजीव कुमार और सहायक आयुक्त दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीदवारों, नेताओं और व्यापारियों से पूरी नम्रता बरतने को कहा गया है।
इन पर रहेगी नजर
1. अवैध नकदी का आदान-प्रदान
2. शराब का मतदाताओं को वितरण
3. वोटरों को लुभाने के लिए कोई संदेहजनक वस्तु