यूपी में छात्रवृत्ति लेने का बदला नियम, अब 30 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे सैकड़ों छात्राें के लिए राहत भरी खबर। पडरौना के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमन ने बताया कि राज्य अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसा, विद्यालय, आईटीआई, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या इंस्टिट्यूट नोडल अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु प्री मैट्रिक योजना के अंतर्गत नवीन ऑनलाइन आवेदनों में 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

इससे कम अंक पाने वाले छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेंगे। डीएमओ ने कहा कि प्रधानाचार्य को निर्देश दिया गया है कि प्रकरण से संबंधित भारत सरकार, शासन और निदेशालय स्तर से निर्गत निर्देशों का समय अंतर्गत अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक निर्धारित है। डीएमओ वरुण सिंह ने बताया कि जिन शिक्षण संस्थाओं, मदरसों द्वारा अभी तक केवाईसी नहीं कराई है। वह तत्काल कराते हुए उसकी हार्ड कापी कार्यालय में उपलब्ध कराएं।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अग्रसारण की गति धीमी, फंस सकते आवेदन

वित्तीय वर्ष 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा छात्रों का डाटा अग्रसारित नहीं किया जा रहा। समीक्षा में संस्था से लगातार अग्रसारित करने की गति धीमी देखकर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से पत्राचार किया है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए थे। ऑनलाइन आवेदन के बाद संस्थाओं द्वारा पात्र होने की दशा में अग्रसारित किया जाना था। लेकिन, संस्थाएं अग्रसारित करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। जिला समाज कल्याण अधिकारी गौरव मिश्रा ने डीआईओएस को पत्र भेजकर बताया कि सभी संस्थाएं अंतिम दिनों तक के लिए अग्रसारण का कार्य रोके रहती हैं, यह छात्र हित में उचित नहीं है। इस कार्य का प्रतिदिन संस्थावार अनुश्रवण कराते हुए प्रतिदिन छात्रों का डाटा अग्रसारित कराया जाए। छात्र का आवेदन अग्रसारित करते समय विद्यालय व शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के आय, जाति प्रमाण पत्र व उपस्थिति का प्रतिशत व छात्र द्वारा गत वर्ष परीक्षा में प्राप्त किए गए प्राप्तांक व पूर्णांक भरना होगा। सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिया जाए कि संस्थान छात्र के अंकों का विवरण व अन्य वितरण को सही भरे। जिसेस डाटा सस्पेक्ट न हो पाए।