लखनऊ में इन दो हजार लोगों के प्‍लॉट का अलॉटमेंट रद्द करेगा एलडीए, ये है वजह 

लखनऊ विकास प्राधिकरण दो हजार आवंटियों के भूखण्‍डों का अलॉटमेंट रद्द करने की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह है लंबे समय से बकाए का भुगतान नहीं करना। मकान, दुकान, फ्लैट और व्यावसायिक भूखण्ड खरीदने वाले सभी बकाएदारों का आवंटन निरस्त होगा।

प्राधिकरण के लगभग दो हजार आवंटियों पर 700 करोड़ रुपये बाकी हैं। शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान वीसी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने अफसरों को वसूली का आदेश देते हुए निर्देश दिए कि एक सप्ताह में बकाया रकम जमा नहीं कराने वालों का आवंटन निरस्त कर दिया जाए। निजी विकासकर्ताओं ने एक सप्ताह के अंदर बकाया शुल्क नहीं जमा किया तो उनकी बंधक सम्पत्ति को एलडीए नीलाम कर वसूली करेगा।

एलडीए उपाध्यक्ष ने अफसरों से पूछा कि अब तक इन बकायेदारों पर क्या कार्रवाई की गई तो पता चला कि ऐसे कई आवंटी हैं, जिन्होंने सम्पत्ति के कुल मूल्य की आधी रकम भी नहीं चुकाई है। चार-पांच साल से उन्होंने प्राधिकरण को भी भुगतान नहीं किया है। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि ऐसे सभी डिफाल्टर आवंटियों को तीन दिन में नोटिस जारी किया जाए। वह एक सप्ताह में धनराशि जमा नहीं करते हैं तो सम्पत्ति आवंटन निरस्त किया जाए। इसके बाद सम्पत्तियों को पुन लॉटरी और ई-नीलामी के जरिए बेचा जाए। यहां सचिव पवन गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा आदि रहे।

लक्ष्मी मार्केट का आदेश जारी नहीं
23 नवम्बर को शासन में तीन अवैध निर्माणों की सुनवाई थी। इसमें यजदान बिल्डर के लक्ष्मी मार्केट की सुनवाई हुई थी। सचिव पवन गंगवार ने कहा कि यजदान बिल्डर की अपील शासन ने खारिज कर दी है। सिविल कोर्ट से स्टे खत्म होते ही गिराया जाएगा। लक्ष्मी मार्केट का का आदेश आते ध्वस्त कराएंगे।

ये बिल्डर भी प्राधिकरण के बड़े बकाएदार
-हाईटेक टाउनशिप के तहत गर्व बिल्डटेक प्रालि पर नगरीय विकास शुल्क के लगभग 13 करोड़ रुपये भुगतान बाकी है।
-मेसर्स अंसल प्रापर्टीज, इन्फ्रा पर नगरीय विकास शुल्क, क्रय योग्य एफएआर, वाह्य विकास शुल्क के 18 करोड़ बाकी हैं।
-मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड, ईमार एमजीएफ लैंड लि, अमरावती रेजीडेंसी प्रालि, मेसर्स पिन्टेल रियलिटी डेवलपर्स प्रालि, मेसर्स स्वास्तिक मल्टीट्रेड, मेसर्स ओमेगा, एएनएस डेवलपर्स प्रालि पर नगरीय विकास आदि के 200 करोड़ से अधिक बाकी हैं।

किन पर कितना बकाया

1112 आवासीय आवंटियों पर 249 करोड़ रुपये
693 व्यावसायिक आवंटियों पर 233.74 करोड़।
184 मानचित्र डिफाल्टरों पर 21.06 करोड़ बाकी।
200 करोड़ से अधिक बिल्डरों ने भी दबा रखा है।

टाउनशिप डेवलपर्स को तत्काल नोटिस जारी होंगे
हाईटेक, इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकासकर्ताओं के बकाया शुल्क की समीक्षा में बताया गया कि मंजूर परियोजनाओं में एफएआर,वाह्य विकास शुल्क बाकी हैं। उपाध्यक्ष ने सभी विकासकर्ताओं को तत्काल नोटिस देेन का निर्देश दिया। कहा कि फिर भी भुगतान नहीं किया तो सम्पत्ति नीलाम कर बकाया वसूल करेगा।