Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Chief Secretary Durga Shankar Mishra gave orders regarding pradhan mantri Kisan Samman Nidhi when and how will 16th installment be received

किसान सम्मान निधि को लेकर यूपी सरकार का बड़ा आदेश, कब और कैसे मिलेगी 16वीं किस्त?

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर यूपी सरकार ने अफसरों के लिए आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान....

विशेष संवाददाता लखनऊThu, 15 Feb 2024 07:16 PM
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केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर यूपी सरकार ने अफसरों के लिए आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त देने के लिए 21 फरवरी तक पात्रों का ई-केवाईसी, भूमि और आधार सीडिंग का काम पूरा कर लिया जाए। डीएम 12 से 21 फरवरी तक चलने वाले अभियान के दौरान पात्रों की सभी बची हुई प्रक्रिया को पूरी कराएं। अभियान के दौरान योजना के स्वःपंजीकृत आवेदनों का भी शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाएगा।

मुख्य सचिव ने गुरुवार को मंडलायुक्त और डीएम के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष पांच जिलों, विलेज नोडल ऑफिसर, विलेज लेवल एंटरप्रेंयोर को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जहां 90 प्रतिशत से अधिक ई-केवाईसी हो चुका है, उनके पास पुरस्कार प्राप्त करने का अच्छा मौका है। जो किसान गांव से बाहर रहते हैं, उनके परिजनों को जानकारी दी जाए कि वह घर बैठे अधिकारिक वेबसाइट या एप से ई-केवाईसी करा लें।

बैठक में बताया गया कि सीएससी से एक लाख विलेज लेवल एंटरप्रेंयोर और विभिन्न विभागों के 5214 कार्मिकों को विलेज नोडल ऑफिसर नामित किया गया और सीएससी को, ऐसे पात्र लाभार्थियों जिनका ईकेवाईसी नहीं हुई है, उनकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने सिद्धार्थनगर के डीएम को इंडो-नेपाल बार्डर सड़क परियोजना के लिए चिह्नित भूमि के अधिग्रहण का काम जल्द पूरा कराने और कार्यदायी संस्था को काम शुरू करने की अनुमति जारी करने के निर्देश दिए। दूसरे चरण के लिए भूमि सीधे भूस्वामियों से बात कर अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के चयन और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों जनकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा जिस जिले में सर्वाधिक राजस्व के मुकदमें लटके हैं, उनको कम से कम तारीखों में सुनवाई पूरी कर निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा नए वादों को तय समय में निस्तारित करने का निर्देश दिया।

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