योगी सरकार का बड़ा फैसला, पीएमगति शक्ति के रडार से गुजरेंगे अब 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट्स

यूपी की विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 100 करोड़ से अधिक मूल्य वाली परियोजनाएं अब पीएम गतिशक्ति के रडार पर होंगी। राज्य में सभी विभाग अपनी बड़ी परियोजनाओं को पहले पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे केंद्र सरकार व अन्य राज्यों को पूरी तरह पता रहेगा कि कौन सी परियोजना किस राज्य में किस कीमत पर चालू होने वाली है। पीएम गतिशक्ति के जरिए इन परियोजनाओं की परख होगी। वहां से नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप से अनुमोदन के बाद ही लागू होंगी। इसके लिए विभागों को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर डाटा अपलोड का काम पूरी शुद्धता के साथ 15 फरवरी तक करना है। 

विभाग अब परियोजनाओं से संबंधित निर्णय व लागू करने के लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल का ही उपयोग करेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने आदेश दिया है कि सभी मौजूदा व आगामी परियोजनाएं पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से बनाई जाएं और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें। इस पूरी कवायद का मकसद परियोजनाओं की डूप्लीकेसी रोकना है और अनावश्यक खर्च को बचाना है। किसी परियोजना से पहले डीपीआर बनाने में करोड़ों का खर्च आता है और लंबा वक्त लगता है। अगर यह पता हो कि इसी तरह की योजना पहले से कोई और बना रहा है तो इसे नई जरूरतों के हिसाब संशोधित किया जा सकता है।

पीएम गतिशक्ति का उपयोग से यह होगा लाभ 

• धान व गेहूं खरीद केंद्र खोलने के लिए उपयुक्त लोकेशन की पहचान 
• ग्रामीण संपर्क मार्गों के लिए कनेक्टिविटी के बिना सड़क वाले गांवों की पहचान 
• रजिस्ट्री व जमीन खरीद फरोख्त में