यूपी में आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, इंटर से ज्यादा पढ़े होंगे अयोग्य

उत्तर प्रदेश में सरकार आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। शासन भर्ती व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे युवक आवेदन नहीं कर सकेंगे। उच्च डिग्री धारक युवा इसके लिए आयोग्य होंगे। यही नहीं एक जैसा काम करने वालों का पद नाम, शैक्षिक योग्यता के साथ मानदेय भी तय किया जाएगा।

दरअसल सरकारी विभागों और संस्थानों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लंबे समय से शिकायत थी कि उनका शोषण किया जा रहा है। नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने को निर्देश जारी किया। इस संबंध में श्रम विभाग ने एक कैबिनेट प्रस्ताव 10 अक्टूबर को शासन को भेजा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सुझावों को शामिल कर अगले दिन ही नए प्रस्ताव के लिए मुख्य सचिव के साथ बैठक कर अंतिम रूप दिया।

 नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी 

चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अथवा अधिकतम 12वीं होगी 

चतुर्थ श्रेणी लिपिकीय तृतीय श्रेणी तकनीकी सुपरवाइजरी की भर्तियों में कोई प्रशिक्षण सूची नहीं बनेगी
जगह खाली हुई तो नए सिरे पर भर्ती होगी

ऐसे पद जो मानकीकृत सूची में नहीं है वह जिस पर कोई विभाग तैनाती करना चाहता है उन पदों के पद नाम न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और मानदेय का निर्धारण विभाग करेगा यदि कोई विभाग न्यूनतम मानदेय से अधिक देना चाहता है तो वह वित्त विभाग की सहमति लेकर ही देगा