घरेलू बकाएदारों पर सख्ती, सरकारी विभागों पर मेहरबान बिजली विभाग

बिजली विभाग जहां एक ओर छोटे उपभोक्ताओं से बिल की वसूली के लिए उनकी आरसी और कनेक्शन काटने के साथ ही पैसे जमा न करने की स्थिति में एफआइआर तक करवा देता है, वहीं वह सरकारी विभागों पर मेहरबान नजर आ रहा है। इन विभागों पर करोड़ों रुपये का बकाया बिल होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकारी महकमों पर बिजली विभाग का 22.4 करोड़ रुपया बकाया है। इनमें सबसे बड़े बकाएदार में स्वार डिवीजन में स्थित सरकारी दफ्तर हैं। जिले में बिजली विभाग के द्वारा बकाया बिल भुगतान के लिए लागतार अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान में दस हजार या इससे ज्यादा बकाया राशि होने पर बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेद किए गए हैं, उनमे से अधिकांश आम उपभोक्ता हैं। जबकि जिले के सरकारी महकमों पर 22.4 करोड़ रुपये बकाया है। इन पर वसूली के लिए विभाग की और से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। 10 हजार बकाया होने पर कनेक्शन काटने के हैं निर्देश उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन का निर्देश है कि विभाग द्वारा टीम गठित कर दस हजार से ऊपर के बकाएदारों की बिजली काट दी जाए। साथ ही तब तक बिजली का कनेक्शन न जोड़ा जाए जब तक कि पूरा बिल का भुगतान न हो जाए। इसके बावजूद जिले में बिजली विभाग की मेहरबानी सरकारी विभागों पर बनी हुई है। वसूली के लिए अभियान चलाता है विभाग वैसे तो बिलों की वसूली के लिए बिजली विभाग आए दिन तमाम अभियान चलाता रहता है। यहां तक कि यदि आम उपभोक्ता का दस हजार तक का भी बिल बकाया हो तो उनके कनेक्शन काटने में जरा भी देर नहीं की जाती। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में सरकारी विभागों पर अप्रैल माह तक का कुल 22.4 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। बकाया बिल जमा कराने को लेकर समय समय पर विभागों को सूचित किया जाता है। सरकारी विभागों ने कुछ बिल जमा कराया है। बकाया बिल जमा कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। महफूज आलम, अधीक्षण अभियंता सरकारी विभागों पर डिवीजनवार बकाया बिजली बिल डिवीजन बकाया बिल शहर 5.30 करोड़ स्वार 7.58 करोड़ मिलक 6.46 करोड़ बिलासपुर 2.68 करोड़