यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्र में बनेंगे एक-एक विवाह घर, होटलों और मैरिज लॉन की तरह होंगी सुविधाएं
यूपी के सभी विधानसभा में एक-एक विवाह घर बनेंगे। इनमें होटलों और मैरिज लॉन की तरह सभी सुविधाएं दी जाएंगी। जल्द ही कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा।
राज्य सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक विवाह घर बनवाने जा रही है। इनमें होटलों और मैरिज लॉन की तरह सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे लोगों को कम कीमत पर अपने बच्चों की शादी या अन्य कार्यक्रम करने की सुविधा अपने आसपास ही मिल सके। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन चुकी है और जल्द ही कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा।
ग्रामीण आबादी को बड़ा फायदा
उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी लगभग 60 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए कोई स्थान उपलब्ध न होने से लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक बारात घर का निर्माण कराया जाए।
कम कीमत पर होगा आवंटन
पहले चरण में प्रदेश के 100 विधानसभा क्षेत्रों में इसका निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक विवाह घर के निर्माण पर एक करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही भविष्य में इसके आधुनिक सुविधाएं देने के लिए अलग से और पैसे दिए जाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इस विवाह घर के बनने से ग्रामीण आबादी को वैवाहिक के साथ अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कम कीमत पर बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेंगे।
आबादी और मुख्य मार्गों पर बनेगा
प्रत्येक जिले में इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इसमें अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सदस्य सचिव होंगे। मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम (एफआर), अधिशासी अभियंता लोक निर्माण और जिला पंचायत राज अधिकारी इसके सदस्य होंगे। विवाह घर बनाने के लिए स्थान का चयन मुख्य मार्ग और आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। जिससे लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में एक बेहतर स्थान मिल सकेगा।
निर्माण व संचालन की ये होगी व्यवस्था
- जिला पंचायत व ग्राम पंचायत की भूमि पर इसका निर्माण होगा।
- दोनों के बीच 60 व 40 के अनुपात से करार किया जाएगा।
- इसका संचालन अनुबंध के आधार पर पांच सालों तक होगा।
- आवंटन की राशि डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति करेगी।
- प्रदेश के 32 ग्राम पंचायतों में पहले से विवाह घर बन रहे हैं।
- इन ग्राम पंचायतों में इस योजना में विवाह घर नहीं बनेगा।
- संचालन व रख-रखाव की हर माह रिपोर्ट डीएम को देनी होगी।