डालमिया फार्म हाउस प्रकरण : पेड़ कटान पर मंडलायुक्त ने बनाई जांच समिति

छटीकरा-वृंदावन मार्ग पर डालमिया फार्म हाउस में कॉलोनी बनाने के उद्देश्य से बिना अनुमति हरे पेड़ों के काटने के बाद उठे विवाद में मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की भूमिका को लेकर जांच बिठाई गई है। मंडलायुक्त ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी जिसमें दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करेगी। डालमिया फार्म में 19 सितंबर को कॉलोनी विकसित करने के लिये रातोंरात 454 हरे पेड़ों को जेसीवी और पोपलेन के जरिये काट दिया गया था। हरे पेड़ों को काटने की घटना सामने आने के बाद वन विभाग, बिजली निगम और प्राधिकरण द्वारा अलग-अलग तीन रिपोर्ट दर्ज करायी गई हैं, जिसमें बिल्डर शंकर सेठ सहित तीन दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं। शंकर सेठ को अंतरिम जमानत मिली हुई है। यह मामला तूल पकड़ने के बाद अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी और सामाजिक कार्यकर्ता मधुमंगल शरण दास शुक्ला ने एनजीटी में याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी में शामिल जिलाधिकारी मथुरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सदस्य, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फारेस्ट के एक सदस्य तथा निदेशक फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जांच कर दो माह में रिपोर्ट देने के आदेश दिये हैं।

वहीं इस मामले में बलदेव क्षेत्र से विधायक पूरन प्रकाश ने नौ अक्तूबर को शासन में डालमिया फार्म में बिना किसी अनुमति कॉलोनी विकसित करने के लिए हरे पेड़ों को काटने और प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनियां विकसित होने की शिकायत की थी। शिकायत का संज्ञान लेकर आवास एवं शहरी नियोजन के संयुक्त सचिव के निर्देश पर मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जिसमें अपर आयुक्त आगरा न्यायिक प्रथम आईएएस डॉ. कंचन शरण, अपर आयुक्त प्रशासन आगरा राजेश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी मथुरा मनीष मीणा को शामिल किया गया है। समिति द्वारा जांच कर दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध संस्तुति सहित आख्या दी जाएगी, जिसे शासन को भेजा जायेगा।