राजकीय मेडिकल कॉलेजों में बनेंगी रोगी कल्याण समिति

-योगी कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी -पीजीआई निदेशक की सेवा-शर्तों में बदलाव का लाया जाएगा बिल

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में अब रोगी कल्याण समितियों (आरकेएस) का गठन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में मरीजों से यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि इन समितियों के माध्यम से अस्पताल के रखरखाव और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) के गठन संबंधी चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को गुरुवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी 13 राजकीय मेडिकल कालेजों में ओपीडी एवं आईपीडी (भर्ती) मरीजों से यूजर चार्जेज के रूप में 3681.57 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। वर्तमान व्यवस्था में इस धनराशि को राजकोष में जमा किया जाता है। जिसके कारण इस धनराशि का उपयोग कालेज अस्पताल के रख-रखाव एवं मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में नहीं हो पाता है। बता दें कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों का गठन पूर्व से ही किया जा चुका है।

राजकीय मेडिकल कालेजों में यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग एंव प्रबंधन के लिए प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय रोगी कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। रोगी कल्याण समिति में कालेज के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा एंव चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले नामित 2 गैर-सरकारी सदस्य भी रहेंगे। वहीं एसजीपीजीआई में निदेशक की नियुक्ति की शर्तों में ऑर्डीनेंस के जरिए किए गए बदलाव को अब बिल के रूप में सदन में लाया जाएगा।