राजनाथ: लखनऊ के व्यापारियों ने गिनाईं ढेरों परेशानियां

लखनऊ व्यापार मण्डल के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने ढेरों परेशानियां गिनाईं। उन्हें बताया कि नया प्रतिष्ठान लाइसेंस शुल्क नगर निगम द्वारा प्रस्तावित है। यह व्यापारियों को स्वीकार नहीं है। एक तरफ तो सरकार लाइसेंस मुक्त व्यवस्था व्यापारियों को देना चाहती है तो दूसरी तरफ नगर-निगम पुनः लाइसेंस व्यवस्था में झोंकने का प्रयास कर रहा है। मौके पर ही रक्षामंत्री ने महापौर को बुलाकर निर्देशित किया कि व्यापारियों की इच्छा के विपरीत कोई व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए। लाइसेंस व्यवस्था को वापस लेना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में अनिल विमरानी, अनुराग मिश्र, अभिषेक खरे, मुकेश महाराज, अनुराग साहू, योगेश मुलवानी, प्रशांत निगम आदि रहे।

जीएसटी लागू पर स्टेट ट्रिब्युनल का गठन नहीं

अध्यक्ष ने उनको यह भी बताया कि 30 सितंबर 2024 तक लंबित अपीलों को निस्तारित करने के लिए राज्य कर के प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था। इसके बावजूद व्यापारियों को न्याय मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह यह है कि जीएसटी 2017 में लागू हुआ और आज तक प्रदेश में स्टेट ट्रिब्युनल का गठन नहीं हुआ। ऐसे में 50 हजार से लेकर करोड़ो रुपये वाले व्यापारियों की अपील की सनुवाई नहीं हो रही है।

ब्याज और जुर्माना माफ पर लाभ नहीं मिल रहा

जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में व्यापारियों पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। नोटीफिकेशन जारी न होने के कारण व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर राजनाथ सिंह ने वित्तमंत्री से नोटीफिकेशन जारी कराने का आश्वासन दिया।