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किसान दिवस से गायब अधीक्षक का वेतन रोकने के आदेश

किसानों ने पराली यदि जलाई गई तो होगी जुर्माना लगाकर वसूली 70 आयु से अधिक वाले सभी बनवाएं आयुष्मान कार्ड फोटो नंबर 12 विकास भवन सभागार में किसान दिवस

Newswrap हिन्दुस्तान, झांसीWed, 20 Nov 2024 06:34 PM
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किसानों ने पराली यदि जलाई गई तो होगी जुर्माना लगाकर वसूली 70 आयु से अधिक वाले सभी बनवाएं आयुष्मान कार्ड

फोटो नंबर 12 विकास भवन सभागार में किसान दिवस में मौजूद डीएम और अन्य अधिकारी कर्मचारी।

झांसी,संवाददाता

किसान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने की और बैठक से गायब रहे अधीक्षक नारायण बाग डॉ प्रशांत सिंह का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान दिवस बेहद संवेदनशील बैठक है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भी कहा कि किसान पराली न जलाएं। यदि जलाई तो कार्रवाई होगी और वसूली की जाएगी। सत्तर से अधिक आयु वाले सभी आयुष्मान कार्ड बनवाकर 5 लाख तक के स्वास्थ्य का लाभ लें।

डीएम ने कहा कि किसान को खेती-किसानी के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना एवं उनकी समस्याओं का समय से निस्तारण करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने उपस्थित बिजली विभाग, सिंचाई विभाग व कृषि विभाग को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा की बुआई दौरान बिजली आपूर्ति एवं नहर का संचालन पूर्ण क्षमता से संचालित किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित निदान किया जाए।

बैठक में किसानों को सोसाइटी व निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा खाद वितरण की समस्या को दूर करने के लिए लगातार अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा छापा मार कार्रवाई की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया की काला बाजारी व ओवर रेटिंग को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए केंद्र पर पहुंचते ही खाद की बोरियों की गिनती कर स्टाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई खाद वितरण की समस्या है तो अवश्य सूचनाओं का आदान प्रदान करें ताकि संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके।

बैठक में सीडीओ जुनैद अहमद, डीडी कृषि एम पी सिंह,ज़िला कृषि अधिकारी कुलदीप कुमार मिश्रा, अधिशासी अभियंता बिजली रमा कांत दीक्षित, डीडीएम नाबार्ड भूपेश पाल आदि मौजूद रहे।

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डीएम बोले खुल गए 33 क्रय केन्द्र

डीएम ने बताया कि इस वर्ष की मांग के अनुसार जनपद में 33 मूंगफली क्रय केन्द्र खोले गए है। तहसील झांसी में 8,मोंठ में 08, गरौठा में 08, टहरोली में 07 एवं तहसील मऊरानीपुर में 02 मूंगफली क्रय केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया की क्रय केन्द्र पर अपनी फसल का विक्रय करें। एमएसपी का लाभ मिल सके। केंद्र पर एमएसपी से संबंधित बैनर लगाएं। उन्होंने मूंगफली खरीद की जानकारी लगातार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए ताकि भुगतान को समय से कराया जा सके।

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निशुल्क दें डी कम्पोजर

डीएम ने ने उपस्थित किसान प्रतिनिधियों को निशुल्क डी- कम्पोजर वितरित करते हुए अपील की। किसान किसी भी दशा में पराली न जलाएं। उन्होंने कहा की एनजीटी के द्वारा पराली जलाए जाने की घटनाओं पर अर्थ दण्ड दोगुना कर दिया गया। किसानों द्वारा पराली जलाए जाने पर दोगुना अर्थ दण्ड कड़ाई से वसूला जाएगा। जनपद में अब तक 167 पराली जलाए जाने की घटनाएँ हो गई। यह चिंताजनक स्थिति है इसे प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्षेत्र में लेखपाल,सचिव सहित विभागीय अधिकारी भ्रमण करते हुए सुनिश्चित करें की पराली ना जलाई जाए।

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5500 रुपए होंगे जमा

किसानों को अस्थाई विद्युत संयोजन कनेक्शन के संबंध में अधिशासी अभियंता ग्रामीण रमाकांत दीक्षित ने बताया किसान को लगभग 5500/- रुपये जमा करने होंगे, निजी नलकूप उपभोक्ताओं को मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना के अन्तर्गत दिनांक 1.04.2023 से पूर्व के बकाया के भुगतान हेतु पंजीकरण की पूर्व में विस्तारित अंतिम तिथि को पुन: विस्तारित करते हुए दिनांक 16.12.2024 निर्धारित की गई है। योजना के बिन्दु संख्या 6 पर किश्तों में भुगतान करने की अन्तिम तिथि को पूर्व में ही निर्धारित किया। पंजीकरण के उपरान्त उपभोक्ताओं को दिनांक 01.04.2023 से पूर्व के बकाए के भुगतान हेतु सम्पूर्ण धनराशि जमा करने अथवा प्रथम किश्त के भुगतान हेतु दिनांक 31 जनवरी 2025 तक समय दिया जाता है।

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क्रय केन्द्र नहीं चल रहे

किसान नेता कमलेश लम्बदार में ने कहा कि जनपद में पर्याप्त वर्षा से मूंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई। सरकार द्वारा क्षेत्र में 33 क्रय केंद्र खोले गए हैं परन्तु टहरौली,बघैर रेवन तथा मऊरानीपुर में केंद्र संचालित नहीं हो रहे जिससे क्षेत्र के किसानों को सरकार द्वारा एमएसपी पर मूंगफली फसल को केंद्र पर नहीं बेचा जा रहा है और उन्हें एमएसपी का लाभ भी नही मिल पा रहा है।

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ओवर रेटिंग की शिकायत

किसान प्रतिनिधि महेन्द्र शर्मा ने जनपद में विभिन्न सोसाइटी द्वारा खाद वितरण कार्य की प्रशंसा करते हुए प्राइवेट खाद्य विक्रेताओं द्वारा ओवर रेटिंग तथा घट तौली की शिकायत करते हुए कार्रवाही करने की मांग की।

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