जिले के 70 गांवों में नहीं बढ़ेगा सर्किल रेट

हापुड़, सात साल बाद जनपद हापुड़ में सर्किल रेट बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन सात साल बाद भी मेरठ से प्रयागराज जाने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के आसपास वाले करीब 60 से 70 गांवों में सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। डीएम द्वारा प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची में इन गांवों को दूर रखा गया है। इससे करीब 1.20 लाख किसान प्रभावित हो सकते है। भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को मुआवजे में नुकसान हो सकता है। मेरठ से प्रयागराज जाने वाला गंगा एक्सप्रेस-वे जनपद हापुड़ के 29 गांवों से होकर निकल रहा है। इस एक्सप्रेस-वे में करीब 4200 किसानों की 385 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

इन किसानों को सरकार ने 780 करोड़ का मुआवजा दिया था। जबकि गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे ही औद्योगिक गलियारा बसाया जा रहा है। ऐसे में गंगा एक्सप्रेस-वे के इन गांवों की तस्वीर बदल गई। इन गांवों का हाल शहर जैसा दिखने लगा। इन गांवों में जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी। जिससे जमीनों की वास्तविक कीमत सर्किल रेट से कई गुना तक बढ़ गई। सरकार की परियोजना आने से किसानों में काफी खुशी है। अब काफी समय से जनपद में सर्किल रेट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। उप निबंधन कार्यालय ने जनपद की तीनों तहसीलों में सर्किल रेट बढ़ाने की प्रस्तावित सूची डीएम को सौंपी। डीएम ने प्रस्तावित सूची पर विचार-विर्मश कर जारी कर दिया गया। इसमें जनपद की हापुड़ और धौलाना तहसील में सर्किल रेट में खूब बढ़ोत्तरी की गई। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर तहसील में मामूली सर्किल रेट बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। यहां कुल पांच से दस फीसदी तक सर्किल रेट बढ़ाना प्रस्तावित है। जबकि गंगा एक्सप्रेस-वे के आसपास वाले करीब 70 गांवों को सर्किल रेट से दूर रखा गया है। ऐसे में इन गांवों के लोगों की काफी उम्मीद टूटी है। --------------------------------- गंगा एक्सप्रेस-वे के आसपास वाले गांवों में आ सकती है कई परियोजनाएं: गंगा एक्सप्रेस-वे के आसपास वाले गांवों का तेजी से विकास हुआ है। यहां जमीन की कीमत भी आसमान छू रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने यहां सर्किल रेट नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन सर्किल रेट नहीं बढ़ने के बावजूद भी इन गांवों की सूरत ओर ज्यादा बदलने वाली है। क्योंकि यहां औद्योगिक गलियारों के अलावा अन्य कई परियोजनाएं भी आ सकती है। कुछ परियोजना पाइप लाइन में चल रही है। ------------------------------------- सर्किल रेट बढ़ने से 25 फीसदी बढ़ेगी उप निबंधन विभाग की कमाई: गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे वाले गांवों में बेशक सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जा रहे है, लेकिन जनपद के व्यवसायिक, आवासीय और कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ने से उप निबंधन विभाग की सालाना कमाई करीब 25 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में विभाग अपना वित्तीय वर्ष-2025-26 का 360 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लेगा। ------------------------------------- बोले डीएम: जिले में सर्किल रेट की प्रस्तावित सूची जारी कर दी गई है। अभी लोगों को आपत्ति और सुझाव का समय दिया गया है। अगर किसी भी गांव को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति चार जून शाम पांच बजे तक किसी भी कार्यदिवस में दे सकता है। आपत्ति व सुझाव पर विचार करने के बाद अंतिम सूची पर फैसला लिया जाएगा। अभिषेक पांडेय, डीएम हापुड़